साधारणतः अडीच वर्षापूर्वी भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प सादर करताना त्यावेळचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियनची बनविणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना केली. त्यानंतर त्यादृष्टीने कोणतीच कारवाई झाली नाही. मात्र आता हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थने जाहिर केलेल्या अहवालामुळे अदानी ग्रुप यांच्या व्यावसायिक विश्वासहार्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तसेच गुजरातमधील अदानी पोर्टवर सातत्याने हजारो कोटींचे ड्रग्ज येत असल्यामुळे त्या बंदराची चर्चा सातत्याने सुरु असते. तरीही केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आर्थिक सल्लागार परिषदेवर अदानी पोर्टचे सीईओ करण अदानी यांची आणि मुकेश अंबानी यांचे सुपुत्र अनंत अंबानी यांची नियुक्ती केली.
आता महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील मायक्रो इकॉनॉमी आणि उत्पादन वाढ आदी गोष्टींसाठी ही आर्थिक सल्लागार परिषद राज्य सरकारला सल्ला देणार आहे.
त्याचबरोबर या सल्लागार समितीवर टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन.चंद्रशेखरन, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, बेन कॅपिटलचे अमित चंद्रा, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक अनंत अंबानी, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सदस्य अनंत अंबानी, अदानी पोर्टचे सीईओ करण अदानी यांच्यासह जवळपास सर्व मोठ्या उद्योजकांचे प्रमुख आणि एमडी यांची नियुक्ती या आर्थिक सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची नाळ या उद्योजकांच्या हाती राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.
अदानी-अंबानीची आर्थिक सल्लागार परिषदेवरील नियुक्तीचा हाच तो शासन निर्णय-
