निवडणूका जशजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत. तसतशा राज्यातील जनतेला खुष करणाऱ्या घोषणांचा सपाटा राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय नोकरीत रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू केल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ २६ हजार शासकिय कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील वित्त विभागाने यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयात दुरूस्ती केली. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी ज्या पदाकरिता जाहिरात काढण्यात आली आणि त्या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परिक्षांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकिय नोकरीत रूजू झाल्याचे कारण पुढे करत जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यास नकार दिला होता. मात्र संबधित विभागाकडून करण्यात आलेल्या नोकर भरतीच्या प्रक्रियेत जर संबधित उमेदवाराची निवड नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाली असेल अशा कर्मचाऱ्यांनाही जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
तसेच जूनी पेन्शन योजनेचा पर्याय किंवा अंशदान निवडीचा पर्याय स्विकारण्यासाठी जो शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार ६ महिन्याच्या आत तो सादर करण्याचे संबधित शासकिय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय त्यासंबधीचा पुरावाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या कर्मचाऱ्यांना जूनी निवृत्तीवेतन योजना लागू होत असेल त्या कर्मचाऱ्यांने भविष्य निर्वाह निधीचे (जीपीएफ) खाते उघडण्याची आदेशही राज्य सरकारने जारी केले आहे.
जूनी निवृत्ती योजनेच्या लाभाचा शासन निर्णय वाचा
