जागतिक बाजारपेठांना हादरवून टाकणाऱ्या एका नाट्यमय हालचालीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की त्यांचे प्रशासन सर्व देशांवर कर लादेल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात आमूलाग्र बदल घडून येईल. २ एप्रिल रोजी “मुक्ती दिन” म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या त्यांच्या ४८ तास आधी एअर फोर्स वनमध्ये बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुष्टी केली की हे कर सार्वत्रिकरित्या लागू केले जातील, फक्त निवडक राष्ट्रांना लक्ष्य करण्याच्या पूर्वीच्या योजनांऐवजी.
“आपण सर्व देशांपासून सुरुवात करू, तर पाहूया काय होते,” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विमानात पत्रकारांना सांगितले, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध भडकू शकते अशी भीती अनेक अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत होती.
आतापर्यंत, वॉशिंग्टन मोठ्या प्रमाणात व्यापार असंतुलन असलेल्या देशांवर किंवा अमेरिकन वस्तूंवर कर लादणाऱ्या देशांवर परस्पर कर लादण्याचा विचार करत होते. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या भूमिकेमुळे हे भेद पुसून टाकले जातात आणि सर्व राष्ट्रांवर समान परिणाम करणारे व्यापक धोरण आणले जाते.
त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “इतिहासात कधीही कोणत्याही देशाला फसवले गेले नाही अशा प्रकारे त्यांनी आम्हाला फसवले आणि आम्ही त्यांच्यापेक्षा त्यांच्याशी अधिक चांगले वागणार आहोत. तरीही देशासाठी हे मोठे पैसे आहेत.”
ही घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दीर्घकालीन आश्वासनाचा एक भाग आहे की अमेरिकन व्यापार धोरणांचा गैरफायदा घेणाऱ्या राष्ट्रांना दंड करून अमेरिकेचे आर्थिक वर्चस्व पुनर्संचयित करावे.
स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर आयातींवर शुल्क आकारून ट्रम्पच्या व्यापार युद्धाचा फटका आधीच सहन करणाऱ्या चीनकडून तीव्र प्रत्युत्तर देण्याची अपेक्षा आहे. १ फेब्रुवारीपासून वॉशिंग्टनने मेक्सिको आणि कॅनडावर २५ टक्के आणि चीनवर १० टक्के शुल्क लादल्यानंतर, बीजिंगने या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे “गंभीर उल्लंघन” म्हणून निषेध केला होता आणि अमेरिकेला “स्पष्ट संवादात सहभागी होण्याचे आणि सहकार्य मजबूत करण्याचे” आवाहन केले होते.
तणाव वाढत असताना, ३ एप्रिलपासून ऑटोमोबाईल आयातीवर अतिरिक्त कर लादले जाणार आहेत, तर व्हेनेझुएलातून होणाऱ्या परदेशी संगणक चिप्स, औषधनिर्माण आणि अगदी तेल आयातीवरही अतिरिक्त कर लादले जातील. आधीच व्यापार निर्बंधांना तोंड देत असलेल्या मेक्सिको आणि कॅनडाला त्यांच्या ऑटो आणि तंत्रज्ञान निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारावा लागेल.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी “डर्टी १५” म्हणून घोषित केलेल्या सुमारे १५ राष्ट्रांनाच या कर आकारणीचा सामना करावा लागेल अशी अटकळ असूनही, ट्रम्प यांनी असे दावे फेटाळून लावले. “आम्ही सर्व देशांबद्दल बोलत आहोत – कोणतेही कटऑफ नाहीत,” असे त्यांनी जाहीर केले आणि स्पष्ट केले की कोणताही देश यातून सुटणार नाही.