अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी आणि पुनर्विक्री सुरू ठेवल्याने भारतावर नवीन कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावर युक्रेनमधील युद्धातून नफा मिळवल्याचा आरोप केला आणि दंडात्मक व्यापारी उपाययोजना लादण्याचा त्यांचा हेतू जाहीर केला.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, “भारत केवळ मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करत नाही, तर ते खरेदी केलेल्या बहुतेक तेलासाठी ते खुल्या बाजारात मोठ्या नफ्यासाठी विकत आहेत… मी भारताने अमेरिकेला दिलेला कर मी मोठ्या प्रमाणात वाढवीन,” असे समाजमाध्यमांवर लिहिले.
३० जुलै रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतीय आयातीवर २५% कर लादण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये रशियाच्या तेल आणि लष्करी पुरवठ्याच्या भारताच्या सतत खरेदीशी जोडलेला अतिरिक्त अनिर्दिष्ट “दंड” असेल. त्यानंतर टॅरिफची अंतिम मुदत ७ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114971053091282290
भारत या धमकीनंतर राजनैतिक अडचणीत सापडला आहे, विशेषतः तेल खरेदी धोरणावर ठाम राहिल्याने. संभाव्य थांब्याबद्दल विचारले असता, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की भारत “आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल कोणत्या किमतीला उपलब्ध आहे आणि त्यावेळच्या जागतिक परिस्थितीनुसार” त्याचे ऊर्जा स्रोत ठरवतो.
आता भारताचा सर्वोच्च तेल पुरवठादार असलेल्या रशियाने युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून आपला वाटा नाटकीयरित्या वाढवला – युद्धापूर्वी दररोज १००,००० बॅरल (आयातीच्या २.५%) पासून २०२३ मध्ये १.८ दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढला, जो भारताच्या कच्च्या तेलाच्या ३९% होता. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, २०२४ मध्ये रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या ७०% निर्यात भारतात गेली.
ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आयातीचा बचाव केला आणि म्हटले की त्यांनी जागतिक किंमत स्थिरतेत योगदान दिले आणि सुरुवातीला वॉशिंग्टनने त्यांना पाठिंबा दिला.
डिसेंबर २०२२ पासून जागतिक निर्बंधांमुळे रशियन तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ६० डॉलर्सपर्यंत मर्यादित राहिल्या आहेत, तर युरोपियन युनियनने जुलैमध्ये ही मर्यादा आणखी कमी करून ४७ डॉलर्सच्या वर आणली आहे.