अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या वाढत्या अमेरिकन शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यापार अडथळ्यांपासून भारतीय उद्योगांना वाचवण्यासाठी प्रस्तावित ₹२,२५० कोटींच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेअंतर्गत सरकार मदत उपाययोजना राबविण्यास सज्ज आहे.
“व्यवसाय सुलभीकरण यासारख्या विविध मार्गांनी आम्ही निर्यातदारांना सर्वोत्तम कसे समर्थन देऊ शकतो हे पाहण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत. देशांतर्गत वापराला चालना कशी देता येईल यावर आम्ही विचार करत आहोत. आम्ही नवीन पुरवठा साखळ्या, नवीन बाजारपेठा आणि नवीन उत्पादने यांचा विचार करत आहोत,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
१ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या या मोहिमेत एमएसएमई आणि ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी सुलभ क्रेडिट योजना, परदेशी गोदामांचे सुलभीकरण आणि उदयोन्मुख निर्यात संधींचा फायदा घेण्यासाठी जागतिक ब्रँडिंग उपक्रमांचा समावेश असू शकतो.
३० एप्रिल रोजी, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि इतर भागधारकांना ही योजना सादर केली. उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या कार्यक्रमात दोन घटक असतील – व्यापार वित्तपुरवठा समर्थन प्रदान करणे (निर्यात प्रोत्साहन) आणि ड्रायव्हिंग इंटरनॅशनल होलिस्टिक मार्केट अॅक्सेस (निर्यात दिशा) उपक्रम.
जीएसटी कौन्सिल लवकरच दर सरलीकरण, तर्कसंगतीकरण आणि भरपाई उपकराचे भविष्य, देशांतर्गत वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने पावले यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची अपेक्षा आहे.
अलिकडच्या काळात, भारतीय वस्तूंवरील ५०% अमेरिकन शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने अनेक भागधारकांच्या बैठका घेतल्या आहेत. कापड, रसायने, चामडे आणि पादत्राणे यासारख्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जूनमध्ये भारताची निर्यात ३५.१४ अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिली, जरी व्यापार तूट १८.७८ अब्ज डॉलर्सच्या चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली. पेट्रोलियम, कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, लोहखनिज, तेलबिया, काजू, मसाले, तंबाखू आणि कॉफी यासारख्या अनेक प्रमुख क्षेत्रांनी या महिन्यात नकारात्मक वाढ नोंदवली. आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत निर्यात १.९२% वाढून $११२.१७ अब्ज झाली, तर आयात ४.२४% वाढून $१७९.४४ अब्ज झाली.