युनायटेड पेमेंट इंटरफेस अर्थात युपीआय UPI प्लॅटफॉर्मवर, निधीचे सुलभ हस्तांतरण करण्यासाठी, सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ EPF दाव्यांची प्रक्रिया सक्षम करण्यावर काम करत आहे.
ईपीएफओ EPFO ने योजना अंमलात आणण्यासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केली आहे आणि पुढील २-३ महिन्यांत युपीआय UPI-प्लॅटफॉर्मवर वैशिष्ट्य आणण्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सोबत चर्चा करत असल्याची माहिती एका विश्वसनीय सूत्राने दिली.
युपीआय UPI सह एकीकरण ही ईपीएफओ EPFO ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्याच्या ७.४ दशलक्ष सदस्यांसाठी सुलभता वाढवण्यासाठी हाती घेतलेली आणखी एक सुधारणा आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की एकदा ईपीएफ EPF युपीआय UPI शी लिंक झाल्यानंतर, ग्राहकांना त्यांच्या दाव्याची रक्कम डिजिटल वॉलेटद्वारे सहज मिळू शकेल.
व्यापारी बँका आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या सहकार्याने, कामगार मंत्रालय पैसे काढणे सुलभ करण्यासाठी आणि वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यासाठी ईपीएफओ EPFO च्या डिजिटल प्रणालीमध्ये सुधारणा करत आहे.
“युपीआय UPI तंत्रज्ञानाच्या समावेशन धोरणामुळे दुर्गम भागातील सदस्यांना व्यवहारातील साधेपणाचा लाभ घेता येईल जो प्रधानमंत्री जन धन योजनेला समर्थन देईल,” किंग स्टब आणि काशिवाचे भागीदार रोहिताश्व सिन्हा म्हणाले. ते कार्यक्षमतेत सुधारणा करताना ईपीएफओ EPFO ची वैधानिक कर्तव्ये पूर्ण करण्याची क्षमता देखील वाढवेल, असेही ते म्हणाले.
गेल्या सहा-सात महिन्यांत, राहणीमान सुलभ करण्यासाठी, ईपीएफओ EPFO ने निवृत्तीवेतन सेवा सुधारणे, भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ PF साठी दावा प्रक्रिया सुलभ करणे आणि माहिती तंत्रज्ञान आयटी IT प्रणाली सुधारणे या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
“या सुधारणांमुळे लाखो ईपीएफ EPF सदस्य आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या सेवा वितरणात सुधारणा झाल्या आहेत आणि नजीकच्या भविष्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील,” असे कामगार सचिव सुमिता डावरा यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
FY25 मध्ये आतापर्यंत, ईपीएफओ EPFO ने ५० दशलक्ष पेक्षा जास्त ग्राहकांचे दावे निकाली काढले आहेत, जे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त आहे आणि २.०५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वितरित केले आहे. FY24 मध्ये, ईपीएफ EPF ने १.८२ लाख कोटी रुपयांचे ४४.५ दशलक्ष दावे निकाली काढले होते.
तसेच, ऑटो क्लेम सेटलमेंट्स, तीन दिवसांत प्रक्रिया केल्या गेल्या, FY25 मध्ये दुप्पट होऊन १८.७ दशलक्ष झाले, त्या तुलनेत FY24 मध्ये ८.९५ दशलक्ष प्रक्रिया झाल्या.
कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, एक सरलीकृत हस्तांतरण दावा अर्ज सादर केल्यापासून, आता फक्त ८% हस्तांतरण दाव्यांसाठी सदस्य आणि नियोक्ता प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. “उल्लेखनीयपणे, ४८% दावे नियोक्त्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय थेट सदस्यांद्वारे सबमिट केले जातात, तर ४४% हस्तांतरण विनंत्या स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केल्या जातात.”
अखिल चंदना, भागीदार, ग्रँट थॉर्नटन भारत म्हणाले, “युपीआय UPI एकत्रीकरण जलद आणि अधिक सुलभ पीएफ काढण्याचे वचन देत असताना, व्यवहार मर्यादा, सुरक्षा आणि नियामक अनुपालन यासारखे घटक महत्त्वाचे विचार आहेत.”