सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रचनेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामध्ये ५% आणि १८% असे दोन कर स्लॅब सुचवले आहेत, ज्यामध्ये तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या हानिकारक वस्तूंवर ४०% जीएसटी आकारला जाईल. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवण्यात आला आहे, जी सप्टेंबरमध्ये बदलांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दोन दिवसांची बैठक घेईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात दिवाळीपर्यंत “पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा” लागू करण्याची योजना जाहीर केली.
“मी या दिवाळीला एक उत्तम भेट देणार आहे. गेल्या आठ वर्षांत आम्ही जीएसटीमध्ये मोठी सुधारणा आणि कर सुलभीकरण लागू केले. आता, आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. आम्ही ते केले आहे, राज्यांशी सल्लामसलत केली आहे आणि ‘पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा’ आणण्यासाठी सज्ज आहोत,” असे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून म्हणाले.
सूत्रांच्या मते, सुसूत्रीकरण योजनेत शेती उत्पादने, आरोग्याशी संबंधित वस्तू, हस्तकला आणि विम्यासाठी कर कपात समाविष्ट आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे वापर वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
सध्या, जीएसटीमध्ये पाच मुख्य स्लॅब आहेत – ०%, ५%, १२%, १८% आणि २८%. १२% आणि १८% स्लॅब हे मानक दर आहेत, जे वस्तू आणि सेवांचा मोठा भाग व्यापतात. प्रस्तावित सुधारणांचे उद्दिष्ट १२% स्लॅब काढून टाकणे आणि त्या वस्तूंचे ५% आणि १८% श्रेणींमध्ये पुनर्वितरण करणे आहे.
“ही दिवाळीची भेट असेल, व्यक्तींसाठी आवश्यक सेवांवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. एमएसएमईंना फायदा होईल, दैनंदिन गरजा पूर्ण करणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
सूत्रांनी सांगितले की, सुधारित रचनेअंतर्गत आरोग्य आणि जीवन विम्यासह आवश्यक सेवा अधिक परवडणाऱ्या होतील. कमी जीएसटी दरांमुळे तात्पुरते महसूलावर परिणाम होऊ शकतो हे सरकार मान्य करत असले तरी, दीर्घकाळात तोटा भरून काढण्यासाठी विक्रीत वाढ आणि चांगल्या अनुपालनाची अपेक्षा आहे.
सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अंतिम रचनेचा निर्णय घेतला जाईल, ज्याची अंमलबजावणी दिवाळीपूर्वी करण्याचे लक्ष्य असेल.