पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्याशी संयुक्त दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या दूरध्वनी संभाषणात, नेत्यांनी भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (एफटीए) लवकर पूर्ण करण्यासाठी तसेच आयएमईईसी कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
त्यांनी व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवोन्मेष, शाश्वतता, संरक्षण, सुरक्षा आणि पुरवठा साखळी लवचिकता यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंधांमधील प्रगतीचे देखील स्वागत केले.
शिवाय, नेत्यांनी पुढील भारत-ईयू शिखर परिषद भारतात लवकरात लवकर आयोजित करण्यावर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी त्यासाठी दोन्ही नेत्यांना भारतात आमंत्रित केले. तिन्ही नेत्यांनी चालू युक्रेन संघर्ष संपवण्याच्या प्रयत्नांवरही आपले विचार व्यक्त केले.
युक्रेन मुद्द्यावर, मोदींनी संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण आणि शांतता आणि स्थिरता लवकर पुनर्संचयित करण्यासाठी भारताच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. नेत्यांनी संपर्कात राहण्याचे मान्य केले.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी युरोपियन युनियनसोबतच्या एफटीएसाठीच्या वाटाघाटी लवकरच “निर्णायक निष्कर्षापर्यंत” पोहोचतील असे सांगितल्यानंतर हा विकास झाला.
जर्मन परराष्ट्र मंत्री जोहान वडेफुल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना जयशंकर म्हणाले की, जर्मनीने त्यांना सांगितले की जर्मनी भारत-ईयू एफटीएला पूर्ण पाठिंबा देईल. “आम्हाला तुमच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे,” असे एमईएने वडेफुल यांना सांगितले.
सुरुवातीचे ध्येय २०२५ च्या अखेरीस वाटाघाटी पूर्ण करणे होते परंतु दोन्ही बाजू त्यांच्या बंदुकींवर ठाम आहेत. युरोपियन युनियन कार आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील शुल्क कमी करण्यासाठी तसेच कठोर हवामान आणि कामगार मानकांसाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा आग्रह धरत आहे.
दुसरीकडे, भारत कठोर पर्यावरणीय मानके टाळण्यासाठी आणि संभाव्य कायदेशीर वादांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर ५० टक्के कर लादला आहे, ज्यामध्ये रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के दंडाचा समावेश आहे, अशा वेळी युरोपियन युनियनसोबत एफटीए जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा आग्रह आहे. भारताविरुद्ध अमेरिकेचे शुल्क गेल्या आठवड्यात लागू झाले.