भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा योग्य दिशेने सुरू आहेत आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक चांगले झाले आहेत, परंतु रशियन कच्च्या तेलाच्या शुल्क आणि खरेदीसह सर्व मुद्द्यांवर व्यापक तोडगा काढणे हे उद्दिष्ट असेल, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव आणि मुख्य वाटाघाटीकार राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम या आठवड्यात द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी अमेरिकेत आहेत.
१६ सप्टेंबर रोजी दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे सहाय्यक अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन अग्रवाल यांच्याशी दिवसभर चर्चा केल्यानंतर पियुष गोयल यांचा अमेरिका दौरा लवकरच होत आहे.
सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की ही व्यापार वाटाघाटीची सहावी फेरी नाही परंतु दोन्ही देशांना व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची आशा आहे. “ही चर्चा उच्च पातळीवर सुरू आहे. वाटाघाटी पातळीवरील चर्चा नंतर होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत आणि अमेरिका या वर्षीच्या शरद ऋतूपर्यंत द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा गाठण्याची आशा बाळगत होते.
अमेरिकेसाठी, भारताने रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी करणे ही एक प्रमुख चिंता आहे आणि सूत्रांनी सांगितले की यासंबंधी चर्चा अजूनही सुरू आहेत. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर २५% दंड आकारला आहे, जो युक्रेनवरील युद्धाला वित्तपुरवठा करण्याचा एक स्रोत असल्याचे त्यांचे मत आहे. २५% परस्पर करांसह, यामुळे भारतावरील एकूण कर ५०% पर्यंत वाढला आहे, जो ब्राझील वगळता कोणत्याही देशावरील सर्वाधिक आहे.
अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मंचाला संबोधित करताना गोयल यांनी संकेत दिले आहेत की भारत अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करू शकतो.
तथापि, सूत्रांनी अधोरेखित केले की अमेरिकेने H1B व्हिसावरील शुल्कात अलिकडेच केलेली वाढ केवळ भारतासाठी नाही. “हा पूर्णपणे असंबंधित मुद्दा आहे आणि केवळ भारतासाठी नाही तर संपूर्ण जगासाठी आहे. परंतु जगातील २०% लोकसंख्येसह, भारत सर्वात जास्त प्रभावित झाला आहे. H1B व्हिसा शुल्क वाढीचा हेतू भारताला लक्ष्य करणे नव्हता,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. अमेरिका उच्च पातळीवरील कुशल कामगारांसाठी खुली आहे.
तथापि, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये H-१B व्हिसा प्राप्तकर्त्यांमध्ये भारतीयांचा वाटा ७०% पेक्षा जास्त होता आणि या हालचालीचा देशाच्या आयटी क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.