अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन शुल्क आणि दंडांच्या घोषणेला भारताने प्रतिसाद दिला, असे म्हटले की ते “त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करत आहेत” आणि “निष्पक्ष, संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर” व्यापार करारासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त करत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५% शुल्क आणि अनिर्दिष्ट दंडाची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच भारत सरकारने हे निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये नवी दिल्लीचे रशियाशी असलेले लष्करी आणि ऊर्जा संबंध उद्धृत केले गेले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर “रशियाकडून त्यांच्या लष्करी उपकरणांचा मोठा भाग खरेदी करणे” आणि “चीनसह रशियाचा सर्वात मोठा ऊर्जेचा खरेदीदार” असल्याबद्दल टीका केली.
“म्हणूनच भारत १ ऑगस्टपासून २५% शुल्क आणि वरील कारणांसाठी दंड भरेल,” असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. त्यांनी भारतावर “कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात कठीण आणि घृणास्पद गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे” लादल्याचा आरोप केला, परंतु दोन्ही देशांच्या मैत्रीची कबुली दिली.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने जारी केलेल्या औपचारिक प्रतिसादात, भारत सरकारने वॉशिंग्टनशी सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींची नोंद घेतली आणि परस्पर फायदेशीर परिणाम साध्य करण्यासाठी ते वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
भारतीय शेतकरी, उद्योजक आणि एमएसएमई यांचे संरक्षण करण्याच्या सरकारच्या प्राधान्यावर भर देण्यात आला.
“सरकार आपले राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलेल,” असे त्यात म्हटले आहे, तसेच यूकेसोबतच्या अलिकडच्या व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारासारख्या भूतकाळातील करारांना नवी दिल्लीच्या सक्रिय व्यापार भूमिकेची उदाहरणे म्हणून संदर्भित केले आहे.
भारताने अद्याप प्रतिशोधात्मक शुल्क किंवा व्यापार निर्बंध विचाराधीन आहेत की नाही हे सूचित केलेले नाही.