भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अर्थात एनएचएआयने मेघा अभियांत्रिकी आणि पायाभूत सुविधा लिमिटेड (एमईआयएल) ला आगामी निविदांमध्ये भाग घेण्यापासून एक वर्षासाठी निलंबित केले आहे. केरळमधील एनएच-६६ च्या चेंगला-नीलेश्वरम विभागात उतार संरक्षण कामे पुरेसे करण्यात आणि योग्य ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करण्यात एमईआयएल अपयशी ठरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
एमईआयएलला एक वर्षाच्या निलंबनासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ९ कोटी रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड देखील समाविष्ट असू शकतो. कंपनीला चेंगला-नीलेश्वरम ते थालीपरंबा पर्यंत एनएच ६६ च्या ७७ किलोमीटरच्या मार्गाचे रुंदीकरण करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी, सवलतीधारकाला महामार्ग विभागाची १५ वर्षे देखभाल करावी लागेल. प्रवर्तक आणि सवलतीधारक म्हणून MEIL आता स्वतःच्या खर्चाने खराब झालेल्या उतार संरक्षणाची पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी घेईल.
अधिकाऱ्यांनी MEIL ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये एक वर्षाची बंदी आणि ₹९ कोटी पर्यंतच्या संभाव्य आर्थिक दंडाची शिफारस करण्यात आली आहे.
या घटनेच्या प्रतिसादात, सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CRRI) चे एक वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, IIT-पलक्कडचे निवृत्त प्राध्यापक आणि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (GSI) चे तज्ञ यांचा समावेश असलेली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती डिझाइनचा आढावा घेईल, बांधकामाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करेल आणि उपाययोजना प्रस्तावित करेल.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआय (NHAI) ने म्हटले आहे की चालू आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुरक्षितता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.
मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर महाराष्ट्राच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) १४,००० कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया रद्द केली. हे कंत्राट वादग्रस्तपणे उच्च बोली लावणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंगला देण्यात आले होते.
मुंबईच्या कोस्टल रोड उपक्रमाचा भाग म्हणून दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने केलेल्या बोली नाकारल्यानंतर एल अँड टीने गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. या प्रकल्पांमध्ये गायमुख आणि फाउंटन हॉटेल जंक्शन दरम्यान रस्ता बोगदा बांधणे आणि ठाणे-घोडबंदर कॉरिडॉरसह एक उन्नत रस्ता बांधणे समाविष्ट होते.
जुलै २०२४ मध्ये बोगदा रस्ता प्रकल्पाला एल अँड टी, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआयएल) आणि इतर तीन कंपन्यांकडून निविदा मिळाल्या.
तांत्रिक मूल्यांकन टप्प्यात एल अँड टीची बोली नाकारण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना पुनर्विचारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. २० मे २०२५ रोजी ही याचिका फेटाळण्यात आली.
एमएमआरडीएने एमईआयएलला यशस्वी बोली लावणारा म्हणून घोषित केले.
यानंतर, एल अँड टी ने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला की एमईआयएलची बोली ३,१०० कोटी रुपयांनी जास्त होती, तरीही एल अँड टी पेक्षा त्यांची निवड करण्यात आली.
पुनरावलोकनानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि जास्त बोली लावणाऱ्याला कंत्राट देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
परिणामी, एमएमआरडीएने ३० मे रोजी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
२०२४ मध्ये, मेघा इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड ही निवडणूक बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना मोठी देणगी देणारी कंपनी म्हणून ओळखली गेली. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, मेघा इंजिनिअरिंगने एकूण ९६६ कोटी रुपयांपैकी सुमारे ६०% भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) दान केले.
उपलब्ध माहितीनुसार, एमईआयएलने एकूण ९६६ बाँड खरेदी केले, त्यापैकी बहुतेक ५८४ बाँड भाजपला गेले. भारत राष्ट्र समितीला १९५ बाँड, द्रविड मुन्नेत्र कळघमला ८५ बाँड आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षाला ३७ बाँड मिळाले. याव्यतिरिक्त, तेलुगू देसम पक्षाला २८ बाँड, काँग्रेसला १८ बाँड, बिहार प्रदेश जनता दलाला १० बाँड, जनता दलाला पाच बाँड आणि जनसेना पक्षाला चार बाँड मिळाले.
एमईआयएलची उपकंपनी, एव्ही ट्रान्स प्रायव्हेटने प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे सहा बाँड खरेदी केले, जे सर्व भारत राष्ट्र समितीला वाटप करण्यात आले. शिवाय, कंपनीची दुसरी उपकंपनी, एसईपीसी पॉवरने प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे ४० बाँड खरेदी केले.