ट्रॅफिक उल्लंघनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि दंडाची अचूक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इतर नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर) केली.
टोल संकलन प्रणाली सुधारित करण्याच्या उपक्रमांची रूपरेषा सांगत, ज्यामध्ये कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपग्रह-आधारित टोल प्रणालींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच रस्त्यांवर वाहन चालकांकडून ट्रॅफिक कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी एआय मार्फत लक्ष्य ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
ट्रॅफिक इन्फ्राटेक एक्स्पोच्या १२ व्या एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते. त्यावेळी नितीन गडकरी यांनी वरील माहिती दिली.
प्रगत अभियांत्रिकी उपायांचे एकत्रीकरण करून, कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणून आणि एआय AI सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करूनच रस्ता सुरक्षा साध्य करता येऊ शकते यावर त्यांनी भर दिला. रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी, सरकारने तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांना गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“एक समर्पित तज्ञ समिती स्टार्टअप्स आणि उद्योगातील नेत्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करेल, सर्वोत्तम कल्पना अंमलात आणल्या जातील याची खात्री करून,” गडकरी म्हणाले. या क्षेत्रात जलद सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने समितीने तीन महिन्यांत आपले मूल्यांकन अंतिम करणे अपेक्षित आहे.
नितीन गडकरींनी कॅमेऱ्यांसारख्या पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये उच्च दर्जाचे मानक राखण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचाही पुनरुच्चार केला. त्यांनी आश्वासन दिले की, मोठ्या किंवा छोट्या कंपन्यांद्वारे समाधान प्रदान केले जात असले तरीही गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही.
याव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या छोट्या व्यवसायांना सरकारी निविदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले, शोषणाशिवाय नफा टिकवून ठेवणाऱ्या किफायतशीर उपायांच्या गरजेवर भर दिला. सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने भारताला पारदर्शकता येण्यास, खर्च कमी करण्यास आणि रस्ते सुरक्षेत लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
नितीन गडकरी यांनी सर्व भागधारकांना-सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप्स-ना देशाच्या तातडीच्या रस्ता सुरक्षा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी भारतातील रस्ते अपघातांची चिंताजनक आकडेवारी अधोरेखित केली, ज्यात दरवर्षी सुमारे ५ लाख अपघात होतात, ज्यामुळे असंख्य मृत्यू होतात. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की अर्ध्याहून अधिक मृतांमध्ये १८-३६ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश आहे.
रस्ते अपघातांचा आर्थिक परिणाम भारताच्या जीडीपी GDP च्या ३% असल्याचा अंदाज आहे, गडकरी म्हणाले की, रस्ते सुरक्षा सुधारणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी आधीच उपाययोजना केल्या जात आहेत.