काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांना आयसीआयसीआय बँकेकडून पगार मिळत होता असा आरोप केल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यातच यासंदर्भात काँग्रेसने थेट माधबी पुरी बुच यांना ट्विटरवरून जाहीर प्रश्न केले.
दरम्यान आयसीआयसीआय ICICI बँकेने २ सप्टेंबर रोजी सेबी SEBI चेअरपर्सन माधबी पुरी बुच यांना पगार किंवा ईसोप ESOPs स्वरूपात कोणतेही मोबदला देण्याच्या काँग्रेसच्या आरोपांचे खंडन केले.
बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मीडियामध्ये आयसीआयसीआय ग्रुपने सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांना पगार दिल्याचा आरोप करणारे काही वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आले.
“या संदर्भात, आम्ही खालीलप्रमाणे स्पष्ट करू इच्छितो, आयसीआयसीआय ICICI बँक किंवा तिच्या समूह कंपन्यांनी माधबी पुरी बुचला तिच्या निवृत्तीनंतर, तिच्या सेवानिवृत्ती लाभांव्यतिरिक्त कोणतेही वेतन दिले नाही किंवा कोणतेही ईसोप ESOP मंजूर केले नाहीत. हे नोंद घ्यावे की तिने ३१ ऑक्टोबर २०१३ पासून सेवानिवृत्त होण्याचा पर्याय निवडला होता. आयसीआयसीआय ICICI समुहामध्ये नोकरी करत असताना, तिला लागू धोरणांच्या अनुषंगाने पगार, सेवानिवृत्त लाभ, बोनस आणि ईसोप ESOPs च्या स्वरूपात भरपाई मिळाली,” .
Serious questions have been raised over the conflict of interest of the SEBI Chairperson in the regulatory body's Supreme Court-mandated investigations into violations of securities laws by the Adani Group. These questions seem to have been simply brushed aside by the Govt. of…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 2, 2024
“बँकेच्या ईसोप ESOP नियमांनुसार, ईसोप ESOPs वाटपाच्या तारखेपासून पुढील काही वर्षांसाठी निहित असतात. तिच्या ईसोप ESOP अनुदानाच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना निहित तारखेपासून १० वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कधीही त्यांच्या ईसोप ESOP चा वापर करण्याचा पर्याय होता. आयकर नियमांनुसार, व्यायामाच्या दिवशी स्टॉकची किंमत आणि वाटप किंमत यातील फरक हा परक्विजिट इन्कम म्हणून ग्राह्य धरला जातो आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या फॉर्म १६ च्या भाग बी मध्ये दिसून येतो. बँकेला या उत्पन्नावरील अनुलाभ कर वजा करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, फॉर्म -१६ मध्ये माजी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्त फायद्यांसाठी केलेल्या वेतनाचा समावेश आहे.
LIVE: Congress Party briefing by Shri @Pawankhera at AICC HQ. https://t.co/9cRtXY9LA1
— Congress (@INCIndia) September 2, 2024
काँग्रेसने २ सप्टेंबर रोजी सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांना नवीन प्रश्न विचारले आणि सेबीच्या कलम ५४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना पद सोडण्यास सांगितले. पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सांगितले की, बुच हे सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य असूनही आयसीआयसीआय बँकेकडून नियमित पगार घेत होते.
खेरा यांनी आरोप केला की बुच ५ एप्रिल २०१७ ते ४ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य होते. “नंतर २ मार्च २०२२ रोजी माधबी पुरी बुच सेबीच्या अध्यक्षा झाल्या. बुच, सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य असताना, आयसीआयसीआय बँकेकडून नियमित उत्पन्न मिळवत होते, जे १६.८० कोटी रुपये होते. ती आयसीआयसीआय ICICI बँकेकडून आयसीआयसीआय ICICI प्रुडेंशियल, इसोप ESOP आणि ईसोप ESOP चे टीडीएस TDS देखील घेत होती. तर, सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य असूनही तुम्ही तुमचा पगार आयसीआयसीआय ICICI कडून का घेत आहात हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे? खेरा यांनी विचारले.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्या महिन्यात बुच आणि त्यांच्या पतीने अदानी मनी सिफनिंग घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या अस्पष्ट ऑफशोर फंडांमध्ये हिस्सा असल्याचा दावा केल्यानंतर काँग्रेसने सेबीच्या प्रमुखांवर हल्ला वाढवला आहे. बुच आणि तिच्या पतीने त्यांच्यावरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे नाकारले आहे आणि त्यांची आर्थिक बाब हे उघड पुस्तक असल्याचे ठासून सांगितले आहे.