केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही १ जानेवारी २०२६ पासून २ टक्के महागाई भत्ता वाढ थकबाकीसह तातडीने लागू करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
केंद्राने १ जानेवारी २०२६ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २ टक्के महागाई भत्ता वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही वाढ या आधीच लागू झाली आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता ५८ वरुन ६० टक्के झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ही वाढ अद्याप मिळालेली नाही, याकडे महासंघाने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने २ टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी विनंती अधिकारी महासंघाने पत्रात केली.
‘कॅशलेस‘ वैद्यकीय सुविधा योजना लागू करा
दरम्यान, विधी आणि न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी अलिकडेच ‘कॅशलेस’ वैद्यकीय सुविधा सुरु केली आहे. या धर्तीवर राज्यातील सनदी अधिकारी तसेच राज्य सेवेतील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक ‘कॅशलेस’ वैद्यकीय सुविधा योजना लागू करण्याची मागणीही अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली.