सर्व्हिस रोड हा अवजड वाहनांसाठी वापरला जात नाही. तसेच त्याचा वापर स्थानिक नागरिकांच्या छोट्या वाहनांसाठी केला जातो. तरीही सर्व्हिस रोडचे कॉक्रेटीकरण करण्यासाठी १६०० कोटी रूपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. यासदंर्भात सर्व्हिस रोडचे कॉक्रेटीकरण करण्याची आवश्यकता नसताना ही निविदा का काढण्यात आली असा सवाल करत ही निविदा रद्द करत प्रचलित नियमानुसार काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी एका पत्रान्वये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई महापालिका आय़ुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांस पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, २३ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या निविदा सूचनेमध्ये उल्लेख आहे की कामाचा करार कालावधी पावसाळा वगळता २४ महिन्यांचा असेल. कामाच्या व्याप्तीमध्ये नागरी कामे, कॉक्रेटीकरण कामे, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचे बांधकाम, नलिका, फूटपाथ आणि संलग्न कामांचा समावेश आहे. इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (EEH) आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) या दोन्ही सर्व्हिस रोड, स्लिप रोड आणि जंक्शन्सच्या काँक्रिटीकरणासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
विविध सुविधांसाठी खंदक खोदण्यात येतात. ही बाब वारंवार असते आणि जेव्हा गरज असते तेव्हा वॉर्ड स्तरावरील अभियंते काम करुन घेतात किंवा जो कोणी खोदकाम करतील त्यांसकडून यापूर्वी काम करवून घेतले जात असे. विशेष म्हणजे सर्व्हिस रोड हे अवजड वाहनांसाठी नाहीत आणि त्यामुळे काँक्रिटीकरणाची गरज नाही. सर्व्हिसरोड योग्यरित्या डांबरीकरण आणि देखभाल केल्यास, सेवा रस्ते तेवढेच काळ टिकू शकतात. हे रस्ते वारंवार खड्डे खोदले जातात आणि एकदा कॉक्रेटीकरण झाले की, रस्त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता वारंवार असे करणे कठीण होईल, अशी बाब माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्त आणि राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.