मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल, फक्त दोन लस घेतलेल्यांनाच का परवानगी?

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्य सरकारने कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास, ऑफिस आणि मॉलमध्ये खरेदी करण्यासाठी प्रवेश देण्यास परवानगी दिली. मात्र ज्यांनी लसीची मात्राच घेतली नाही किंवा ज्यांनी एकच लस मात्रा घेतली त्यांना प्रवेश नाकारण्यामागे राज्य सरकारचे लॉजिक काय? लसवंतांनाच परवानगी आणि इतरांना नाही हा भेदभाव कशासाठी अशी थेट विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
काही दिवसांपूर्वी ज्या व्यक्तींनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले नाहीत त्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करणारे आदेश राज्य सरकारने काढत फक्त लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवास करण्यास परवानगी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुणावनीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता, एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारणा केली.
त्याचबरोबर ज्यांची रोजीरोटी आहे त्यांनी जर एकच लसीचा डोस घेतला असेल तर त्यांचे काय ? त्यांनी कामासाठी प्रवास करायचा नाही का? असा सवालही न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
राज्य सरकारच्या त्या परिपत्रकान्वये ज्यांनी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या नाहीत अशा लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयामुळे नागरीकांच्या मुलभूत हक्कावर गदा येण्याचा प्रकार होत आहे. त्यामुळे निर्णयामागील तर्क एक तर राज्य सरकारने स्पष्ट करावा किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी न्यायालयासमोर मांडावा असे सांगत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र दाखल करावे असे आदेशही न्यायालयाने बजावले.
याचिकाकर्त्यांकडून निलेश ओझा आणि तन्वीर निझाम यांनी बाजू मांडताना राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाच्या प्रती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकाराच्या १४, १९ आणि २१ याचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तीवाद केला.
तसेच यावेळी ओझा यांनी लसीकरणामुळे आरोग्य धोक्यात येवू शकतं असा एक अहवालही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायमुर्ती दत्ता यांनी ओझा यांना मध्येच थांबवित विचारणा केली की, यासंदर्भात एईएफआयचा अहवाल काय सांगतो? काही दिवसांपूर्वी एईएफआयचा अहवाल तर लसीकरणामुळे फायदे होत असल्याचे सांगतो. तसेच त्याचा स्विकारही अनेकांनी केला. त्या आधारे आम्ही दिलेल्या निर्देशानंतरच राज्य आणि मुंबई महापालिकेने घरोघरी जावून लसीकरण करण्याची मोहिम सुरु केली. लसीकरणाबाबत एईएफआयचा अहवालाच्या अनुषंगाने भारतीय अहवाल सादर करा आणि त्याचे महाराष्ट्रात झालेल्या साईड इफिक्टची माहितीही सादर करा जेणेकरून न्यायालय तुमच्या म्हणण्याची दखल घेवू शकेल अशी सूचनाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील ओझा यांना केली.
त्याचबरोबर सध्या परदेशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु आपण दुसऱ्या लाटेतून बाहेर आलेलो असून आपल्याकडे लॉकडाऊन लागू केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयात युरोपमधील अहवाल दाखवू नका. ते ज्यांच्यासाठी आहे जे स्वतःला भारताशी तुलना करतात त्यांच्यासाठी आहे तो. भारतातील आव्हाने ही वेगळी असून त्याची तुलना युरोपातील देशांशी होवू शकत नाहीत. आपल्या इथे अफाट लोकसंख्या असून युरोपच्या लोकसंख्येइतकी लोकसंख्या धारावीत आहे. त्यामुळे इथले प्रश्न वेगळे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडताना अनिल अंतुरकर म्हणाले की, राज्य सरकारने नागरीकांवर पूर्णतः बंधने घातली नसून काही प्रमाणात बंधने घातली आहेत. ते ही फक्त तिकिट काढण्यापुरती आहेत. तसेच दाखल करण्यात येत आलेल्या याचिकेत मुख्य मुद्दा असा काही दिसत नसल्याचे सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२१ पर्यंत राज्याच्या मुख्य सचिवांना मुदत देत २२ डिसेंबरला पुढील सुणावनी घेणार असल्याचे जाहिर केले.