मराठी ई-बातम्या टीम
जवळपास महिन्याहून अधिक काळ एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मुख्य प्रश्नावरून पुकारण्यात आलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अद्यापही संपुष्टात आलेले नाही. त्यातच आज झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत पुढील सुणावनी २२ डिसेंबरला घेणार असल्याचे सांगत आज दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतला.
यावेळी एसटी महामंडळाने केलेल्या युक्तीवादावेळी राज्य सरकारी वकीलांनी आतापर्यत कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ दिल्याचे सांगत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता आणि घरभाडे दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत एसटी महामंडळाला सरकारी सेवेत विलिनीकरण करणे अशक्य असल्याची बाबही न्यायालयासमोर स्पष्ट केल्याचे एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात येत आहे.
तर कर्मचाऱ्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांनी परिवनहनमंत्री हे वारंवार अल्टिमेटम दिल्यासारखं बोलतात. ५४ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे कर्मचारी नैराश्यात आहेत, ते काम करू शकत नाहीत. तसेच, आज सरकारचा आमचा आणि ज्या संघटना होत्या त्यांचा युक्तीवाद झाला. आज आम्ही न्यायालायासमोर ४८ हजार कष्टकऱ्यांचं लिखित प्रतिज्ञापत्र करून ते सादर केलं. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्याचे सांगितले.
त्यानंतर आता २२ डिसेंबर रोजी दुपारी अडीच वाजता यावर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचबरोबर, कर्मचाऱ्यांना जाणूनबुजून त्रास दिला जातोय. बडतर्फ, सेवासमाप्ती, निलंबन केलं जातयं. असा आरोपही यावेळी सदावर्ते यांनी केला. तसेच, आम्ही आमचा लढा असाच सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय पुढील काय भूमिका काय घेतयं याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहीले असून एसटी कर्मचारी मात्र आपल्या मागण्यावर अद्यापही ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.