मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचे झाले बाकीच्या ६ विभागाचे काय?

मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना युध्दात सध्या मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांसहित बिगर अत्यावश्यक सेवांमधील कामगार, कर्मचारी तसेच अधिकारी आणि पोलिस दलातील कर्मचारीही जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. यातील पोलिसांच्या मदतीसाठी मंत्रालयातील १४२१ कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या दिमतीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र विक्री कर, रेशनिंग ऑफिस, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनाही कोविड युध्दात सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी बहुतांष सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
हे युध्द केवळ महापालिका, पोलिस आणि आता मंत्रालयातील कर्मचारीच लढत असून इतर विभागातील कर्मचारी मात्र फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला तशीही कोविड योध्दांची गरज आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सरकारने घरी बसून पगार देण्यापेक्षा त्यांनाही या कामासाठी नियुक्त करावे. जेणेकरून कोविड योध्द्यांना देण्यासाठी येणारा वेगळ्या खर्चाचा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नसल्याची भूमिकाही काही अधिकाऱ्यांनी मांडली.
तसेच साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ आणि आपत्ती नियंत्रण कायदा २००५ हे फक्त महापालिका, पोलिस आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यासाठीच लागू आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबईत आज केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली अनेक कार्यालये आहेत. परंतु शासनाच्या ५ टक्के उपस्थितीचा लाभ त्यांना होत असून उर्वरीत ९५ टक्के कर्मचारी हा बसूनच पगार घेत आहे. मग जागतिक महामारीच्या या संकटात केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे काहीच योगदान का नसावे, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.