राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवसेनेचे आमदार आणि खासदारांना ईडीने अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने नोटीसा पाठविल्या. मात्र ज्यांना नोटीसा पाठविल्या त्या आमदार-खासदारांनी शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या विरोधात बंड पुकारत भाजपाशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर या ईडीने काय कारवाई केली? की या सर्वांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली म्हणून पुढची कारवाई केली नाही का ? असा सवाल करत अँड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात असताना ईडीकडून शिवसेनेच्या आमदार यामिनी जाधव त्यांचे पती तथा नगरसेवक यशवंत जाधव यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या. तसेच माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, माजी मंत्री अर्जून खोतकर, विद्यमान खासदार भावना गवळी, आमदार प्रताप सरनाईक आदींना नोटीसा पाठविण्यात आल्या. मात्र या सर्वांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करत भाजपाशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकत भाजपाच्या मदतीने राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केल्यानंतर ईडीने समन्स पाठविलेल्या या सर्व आमदार-खासदारांवर तपासकामी काय कारवाई केली असा सवाल करणारी याचिका अँड.नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आली. सदरची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून यावेळी ईडीकडून न्यायालयाने अहवाल मागवावा आणि ७ दिवसात तो सादर करण्याची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.