बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयात काम करणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्रे देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला असून यासंदर्भात गृह विभागाने शासन निर्णय जारी करत प्रशासकीय मान्यता दिली. गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशात ही घोषणा करण्यात आली. डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्रे बनवण्यासाठी ४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने सांगितले की, मुंबई पोलिसांचे अधिकारी आणि कर्मचारी आतापर्यंत छापील ओळखपत्रे वापरत आहेत. छापील ओळखपत्राची डीटीपीच्या मदतीने प्रत बनवता येते. काही खोडसाळ घटक ओळखपत्रे बनवून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करतानाही दिसून आले आहेत. ऑनलाइन माध्यमांद्वारे बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून डिजिटल अटकेसारख्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानाने सक्षम स्मार्ट कार्ड प्रदान केले जातील. मुंबई पोलिस आयुक्तालयाकडून असे कार्ड जारी करणारे पहिले पोलिस आयुक्तालय असेल. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयात ५१,३०८ पदे आहेत.
कार्डच्या गैरवापरावर कारवाई केली जाईल
गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की, डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्राचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे बंधनकारक असेल. जर कोणताही अधिकारी-कर्मचारी ओळखपत्राचा गैरवापर करताना आढळला तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. प्रशासकीय मान्यतेनुसार डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र तयार करण्याचे काम करताना, मानके आणि गुणवत्ता उत्कृष्ट राहते याची खात्री करणे ही अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी असेल. तसेच, मुंबई पोलिस आयुक्तांनी प्रकल्पांतर्गत प्रदान केलेल्या निधीचा वापर प्रमाणपत्र सरकारला सादर करावे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबई पोलिस आयुक्तांना तात्काळ सरकारला पूर्णत्व प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. सदर तंत्रज्ञान-सक्षम ओळखपत्रे बनवताना गोपनीयता अनिवार्य असल्याने, मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या स्तरावर बंद निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी या सरकारी निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
गृह विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय़ खालीलप्रमाणेः
