भाजपा युती सरकारने मुंबई अदानीला विकली असून सर्वसामान्य मुंबईकरांना विस्थापित करण्याचे पाप केले जात आहे. लाडका उद्योगपती योजनेखाली सरकार केवळ अदानीच्या स्वार्थासाठी काम करत आहे. आता हे मित्रजीवी सरकारने वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बसेरा गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये राहत असलेल्या कुटुंबांना उध्वस्त करायला निघाले आहे पण ही तानाशाही काँग्रेस सहन करणार नाही. अदानींच्या स्वार्थासाठी मित्रजीवी सरकारचा बीकेसी BKC मधील बसेरा सोसायटी उद्ध्वस्त करण्याचा डाव हाणून पाडू असा इशारा मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
गृहनिर्माण विभागाचे सचिव व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे सीईओ यांच्याशी बोलून खासदार वर्षा गायकवाड यांनी बसेरा सोसायटीवरील तोडक कारवाई त्वरित थांबवण्यास सांगितले, त्यानंतर या कारवाईस स्थगिती देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, मुंबई उत्तर मध्य मतदार संघातील वांद्रे पूर्व भागातील बसेरा एसआरए गृह निर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी धारकांवर ३३/३८ अंतर्गत निष्कासन कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. हे झोपडपट्टीधारक बसेरा एसआरए संस्थेचे सभासद नसून म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडावरील गाळेधारक आहेत, हे गाळेधारक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत गाळ्यांचा विकास करु इच्छित नाहीत. या संदर्भात शिखर तक्रार निवारण समितीमध्ये १२ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी झाली असून या सुनावणीचे आदेश ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पारित होऊनही ते अद्याप या गाळेधारकांना प्राप्त झालेले नाहीत. शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमानुसार आदेशाची प्रत संबंधितांना देणे आवश्यक आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी कारवाई करणेबाबतची नोटीस २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी काही लोकांना दिलेली आहे आणि काही गाळेधारकांना ही नोटीसही मिळालेली नाही. याप्रश्नी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गाळेधारकांना पुरेसा वेळ मिळालेला नाही, ही बाब अन्यायकारक आहे. १२ जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या सुनावणीचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ६ महिन्यात पारित होणे अनिवार्य आहे. परंतु हे आदेश ८ महिन्यानंतर पारित झाल्याने पुन्हा सुनावणी घेऊन आदेश पारित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, अदानीसाठी राज्य सरकार पायघड्या घालते, सर्व सरकारी यंत्रणा त्यांच्यासाठी राबविली जाते. मुंबईतील मोकळ्या जागेवर त्यांचा डोळा असून या जमिनी सरकारच्या मदतीने अदानीच्या घशात घातल्या जात आहे. अदानी कोण आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. राज्य सरकारने अदानीचे एजेंट असल्यासारखे काम करू नये. बसेरा सोसायटीप्रश्नी आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी उपोषण करण्यापेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जावे व कारवाई थांबवावी. गरिबांच्या घरावर कारवाई कशासाठी केली जात आहे असेही यावेळी सांगितले.
वर्षा गायकवाड बोलताना म्हणाल्या की, बसेरा सोसायटीचे गाळेधारक म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडावर असताना त्यांना जबरदस्तीने झोपु योजनेत समाविष्ट करून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. जोपर्यंत बसेरा गृहनिर्माण सोसायटीतील सभासदांचे पुनर्वसन होत नाही, त्यांना पर्यायी जागा देत नाही तोपर्यंत कारवाई करण्यात येऊ नये. राज्य सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी घरे बांधण्याच्या घोषणा करते व दुसरीकडे लाडक्या उद्योगपती व बिल्डरांसाठी गरिबांनाच बेघर करण्याचे पाप करत आहे. लाडक्या उद्योगपतीसाठी सर्वसामान्य मुंबईकरांवर जर भाजपा युती सरकार अत्याचार करत असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही. या कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी लढत राहू, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त केला.