कुर्ला पश्चिमेतील अशोकनगर येथे डोंगराचा भाग चाळीवर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ४ जणांचा मृत्यू झाला, ही दुर्घटना नसून बीएमसीने घेतलेले बळी आहेत. पावसाळ्यात अशा घटना घडतात व त्यानंतर प्रशासनाला जाग येते.वारंवार अशा घटना घडत असूनही बीएमसीला जनतेच्या जीवाचे काहीही पडलेले नाही. पावसाळ्यापूर्वीच प्रशासनाने अशा धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्या होत्या पण महानगरपालिकेचे काम म्हणजे वरातीमागून घोडे असे असून कुर्ला दुघटनेची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांव कठोर कारवाई करावी अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, कुर्ल्यातील अशोकनगरची दुर्घटना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पावसाळी तयारीवर आणि मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतच्या प्रश्नावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. मी सर्वप्रथम एप्रिल महिन्यात कुर्ला पश्चिम आणि घाटकोपर पश्चिममधील धोकादायक भागांचे योग्य लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची आणि तिथे संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी केली होती; तसेच जुलैच्या सुरुवातीला उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात स्मरणपत्रही पाठवले होते. दुर्दैवाने, यावर फारसे काहीच काम झाले नाही आणि आज निष्पाप लोकांचे बळी गेले. आता तरी प्रशासन जागे होईल का? हे सरकार पायाभूत सुविधांचा गाजावाजा करण्यात मग्न असते, परंतु लोकांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या आणि त्यांचे प्राण वाचवणाऱ्या कामांकडे मात्र फारसे लक्ष दिले जात नाही.
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, या वर्षाच्या पावसाळ्यात चेंबूरमध्ये एक झाड स्कूल बसवर कोसळून शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला तर उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका इसमाचा मृत्यू झाला पण बीएमसी प्रशासनाने यातूनही काही धडा घेतलेला नाही, उलट चेंबूर झाड कोसळल्याप्रकरणी कारवाईही केली नाही. एखादी दुर्घटना झाल्यानंतर प्रशासन धावपळ करते पण पावसाळा पूर्व तयारी मात्र व्यवस्थीत करत नाही, सर्व तयारी कागदावरच असते. जोपर्यंत अशा दुर्घटनांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत अशा दुर्घटनांकडे प्रशासन गांभिर्याने पाहणार नाही. बीएमसीने आतातरी जागे व्हावे आणि सर्व भूस्खलन प्रवण आणि असुरक्षित भागांचे व्यापक सुरक्षा ऑडिट तातडीने करावे.धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांची ओळख पटवून आवश्यकतेनुसार सुरक्षित पुनर्वसन किंवा स्थलांतर करावे. धोकादायक झाडे व फांद्यांचे वॉर्डनिहाय वैज्ञानिक ऑडिट करावे. धोकादायक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या झाडांवर तातडीने कारवाई करून आवश्यक छाटणी व इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. रस्ते, खोदकाम, काँक्रिटीकरण, युटिलिटी किंवा इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे झाडांच्या मुळांना किंवा स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे का, याची तपासणी करावी. असुरक्षितता, झाडांचा धोका आणि पावसाळी तयारीच्या ऑडिटचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावे, अशी मागणीही यावेळी केली.