धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या नावाखाली स्थानिकांना बेघर करुन अदानीचे टॉवर उभे करण्यासाठी सरकारच्या मदतीने काम सुरु आहे.धारावीकरांना धारावीत घरे देणार असे सरकार सांगत असले तरी त्यांच्या करनी व कथनीत मोठी तफावत आहे. धारावीच्या काही भागांसाठीची Annexure – 2 यादी आता प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामध्ये ९६% रहिवाशांना ‘अनियमित’ किंवा ‘अपात्र’ ठरवण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेच्या सर्वेक्षणात मोठा घोटाळा करण्यात आला असून स्थानिकांकडून लाखो रुपये वसुल केले जात आहेत असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला.
लोकसभेत धारावीचा प्रश्न उपस्थित करून खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मोदानीच्या गैरकारभाराचा पाढा वाचला, त्या पुढे म्हणाल्या की, काँग्रेस सरकारने २००४ मध्येच धारावीच्या विकासाची संकल्पना मांडली होती. आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी सन्मानाचे जीवन जगावे, हे आमचे स्वप्न होते. मात्र, भाजपाचे सरकार आल्यानंतर निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून ती मोदी सरकारच्या लाडक्या ‘मित्रा’च्या फायद्यासाठी राबवण्यात येत आहे. सरकारच्या लाडक्या उद्योगपती मित्राला धारावीचे कंत्राटे मिळत राहिली, सर्व सवलतींचा खैरात करण्यात आली, करातून सुट देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात एफएसआय देण्यात आला. तरीही, आजतागायत तिथे कोणताही विकास झालेला नाही. हा धारावीचा विकास आहे का अदानीचा असा संतप्त सवाल विचारला.
खा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, १ जानेवारी २०११ च्या आधी जे लोक धारावीत रहात होते त्या सर्वांना पात्र समजले जावे असे मा. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. परंतु आज धारावीतील लोकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी धारावीतील काही भागातील annexure -2 अहवाल आला असून यातील माहिती आश्चर्यकारक आहे. एक हजार लोकांमधून केवळ ३१ लोकांना पात्र केले गेले आहे. म्हणजे केवळ ३ टक्के लोक पात्र ठरवले आहेत. मेघवाडीमध्ये ५०५ लोकांतील केवळ ५५ लोक पात्र, नाईकनगरमधील २२२९ लोकांमधील केवळ २१ लोकांना पात्र केले आहे. पात्र करण्यासाठी दलालांचा सुळसुळाट सुरु असून स्थानिक लोकांकडून लाखो रुपये घेतले जात आहेत. कुर्ला मदर डेअर, मालावणी, रेल्वेची जमीन, मिठागरांची जमीन, मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडची जमीन, जकात नाक्याची जागा, अशी १५०० एकर जमीन या लाडक्या उद्योगपतीला दिलेली आहे. स्थानिकांना डंपिंग ग्राऊंड व इतर जागी स्थलांतरीत करतील अशी भिती वाटत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व DRP च्या सीईओंनी यात हस्तक्षेप करून या वसुलीचा खेळ तात्काळ थांबवावा, अशी मागणी केली.