शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृती आणण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे जुने बुरसटलेले विचार व वर्ण भेदाला पुरस्कृत करण्याचा प्रकार आहे. भाजपाला देशाच्या भवितव्याची चिंता नसून मनुवादी विचारांच्या ऱ्हासाची चिंता आहे म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा समावेश करण्याचे घाटत आहे. राज्याचा शालेय अभ्यासक्रम आराखडा (SCERT) ने जाहीर केला आहे. यात मनुस्मृतीचा समावेश आहे. हा प्रकार मनुची विभाजनकारी मूल्ये विद्यार्थ्यांच्या निरागस मनावर लादण्याच्या डाव असून काँग्रेसचा याला तीव्र विरोध आहे. अभ्यासक्रम आराखड्यातून हा आक्षेपार्ह भाग काढवा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
पुढे बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, भाजपा-आरएसएस संविधान बदलून देशात मनुस्मृती लागू करू पाहत आहेत हे उघड आहे. लोकसभेत ४०० जागांच्या बहुमतासह सत्ता मिळाली की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान बदलणार अशी जाहीर भाषा भाजपाच्या नेत्यांनी केली. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार जाहीर झालेला महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात (एससीएफ) मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती या घटकाची सुरुवात मनुस्मृतीतील श्लोकाने करण्यात आली आहे. ज्या मनूस्मृतीमुळे वर्णव्यवस्था निर्माण केली, बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप केले, ज्या मनूस्मृतीमध्ये महिलांना समाजात दुय्यम स्थान देण्यात आले आणि ज्या मनुस्मृतीला महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या हातांनी जाळले त्याच मनुस्मृतीचा अभ्यास शाळेकरी विद्यार्थांनी करायचा का? असा संतप्त सवालही केला.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, संविधानातील व्यापक मूलतत्त्वे, सर्वसमावेशकता विद्यार्थ्यांच्या मनावर कोरली जावीत यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने संवैधानिक शिक्षण अधिक व्यापकपणे शालेय शिक्षणात अंतर्भूत करावे याकरिता प्रक्रिया सुरू केली होती. पण मनुवादी सरकारने ती प्रक्रिया थांबवली आणि आता ते मनुची विभाजनकारी मूल्ये विद्यार्थ्यांच्या निरागस मनावर लादण्याच्या तयारीत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की भाजपाला संविधान बाजूला सारून देशात मनुस्मृती लागू करायची आहे. सरकारच्या या समाजविरोधी, संविधानविरोधी, विद्यार्थी विरोधी निर्णयाचा काँग्रेस पक्षाकडून निषेध करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
शेवटी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने आणलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १४ वर्षांपर्यंत प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अबाधित हक्क दिला गेला आहे, त्यांना शाळेतून काढून टाकता येत नाही. मात्र एससीएफमध्ये हा हक्क देखील हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने गैरवर्तन केल्यास त्याला शाळेतील प्रवेश रद्द करण्याची किंवा शाळेतून कायमची हकालपट्टी करण्याची अन्यायकारक तरतूद करण्यात आली. यालाही काँग्रेसचा तीव्र विरोध असून मविआ सरकार असताना सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली होती मात्र, एससीएफमध्ये त्याबद्दल ही विसंगती दिसून येते. शिवाय इंग्रजी भाषेला ‘परकीय भाषा’ म्हणून वर्गीकरण करण्याचे धोरण देखील विद्यार्थी विरोधी आहे. भाजपा सरकार हे समाजाच्या एकात्मतेला, समतेला आणि लोकशाहीला धोका निर्माण करणारे असल्याचा आरोपही यावेळी केला.