राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता.
मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील पोलिसांना मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पोलिसांना मालकी हक्काने घरे देण्यासाठी ५० लाख रूपयांची किंमत निश्चित केली होती. मात्र सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून याच घरांसाठी २५ लाख रूपये निश्चित कऱण्यात आले होते. परंतु त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी कपात करत ही घरे १५ लाख रूपयांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पोलिसांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी पनवेल येथे जागाही पाहिली होती. मात्र ती ही योजना बारगळली.