राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, पारेषण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र : ॲक्सलीरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलीस इंटिग्रेशन इन कनेक्टेट ग्रीड (एमएजीईएसटीआयसी) या महत्त्वाकांक्षी योजनेस तसेच तिच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील अक्षय उर्जेचा वाटा २०३० पर्यंत १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा या योजनेस उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत सुमारे १२ हजार ३०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन उपकेंद्रे व पारेषण वाहिन्यांची उभारणी, विद्यमान पारेषण यंत्रणेचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (बीईएसएस) उभारणी तसेच उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य अशा विविध घटकांचा समावेश आहे.
योजनेचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीपैकी सुमारे ७० टक्के म्हणजे ८ हजार ६१६ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती व एमआरईएल या कंपन्यांकडून करण्यात येणार आहे.
उर्वरित ३० टक्के निधी संबंधित वीज कंपन्यांकडून उभारण्यात येणार असून महावितरण कंपनीसाठी शासनाकडून १ हजार ३७७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात २०२६ ते २०३१ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या योजनेद्वारे राज्यातील वाढती वीज मागणी अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. २०३० पर्यंत ऊर्जा मिश्रणात अक्षय ऊर्जेचा वाटा १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच पारेषण जाळे बळकट करून अधिकाधिक अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये समाविष्ट करणे, ग्रीडची विश्वासार्हता वाढविणे आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची क्षमता वाढविणे अपेक्षित आहे.
योजनेअंतर्गत ४० नवीन उपकेंद्रांची उभारणी, पारेषण क्षमतेत मोठी वाढ, उच्च कार्यक्षमतेचे कंडक्टर बसविणे तसेच १६,००० मेगावॅट-तास क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय कोयना, पानशेत, वरसगाव आदी ठिकाणी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी तांत्रिक अभ्यासही करण्यात येणार आहे.
ही योजना २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा विभागात स्वतंत्र कक्ष व प्रकल्प सनियंत्रण यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या हरित ऊर्जा धोरणाला बळ देणारा ठरणार असून दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.