राज्यात सत्तांतर होत बंडखोर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर उपमुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थानापन्न झाले. मात्र शिंदे-फडणवीसांचा शपथविधी होवून १५ दिवस उलटले तरी या सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे उद्या जावून विधिमंडळ अधिवेशन बोलावले तर विधिमंडळात विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे कोण जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मान्यतेसह १८ जुलै २०२२ रोजीपासून होणारे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारच्यावतीने विधिमंडळास कळविल्याने विधिमंडळानेही पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्यात येत असल्याबाबतचा निर्णय कळविला आहे.
वास्तविक पाहता राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेच्या अनुषंगाने शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये राज्यघटनेतील १० व्या शेड्युलनुसार एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश सदस्य फुटले तर त्यांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागणार आहे. या दोन तृतीयांश सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळणार नाही. तर दुसऱ्याबाजूला पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने शिवसेनेकडून फुटीरांमधील १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका विधिमंडळात दाखल केली आहे. तसेच हीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे.
याशिवाय शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बहुमत सिध्द करण्याविषयी जारी केलेले आदेश आणि विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीचा घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा आदेश आदी गोष्टींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
त्यामुळे या चार पैकी कोणत्याही एका याचिकेवर निर्णय न्यायालयाकडून देण्यात येणार नाही. तोपर्यत नव्या राज्य सरकारला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रश्नी निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा शिंदे गटाबरोबरच भाजपा आणि शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांना त्यांची खाती समजून घ्यायला आणि त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची ओळख होण्यास काही दिवसांचा कालावधी हा नैसर्गिक लागतो. यापार्श्वभूमीवर किमान महिना भराचा अवधी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि अधिवेशनात असणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाचा जोपर्यत विस्तार होणार नाही. तोपर्यत पावसाळी अधिवेशन घेणे शिंदे-फडणवीस सरकारला शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत राजकिय पेचाबरोबरच घटनात्मक पेच राज्य सरकारसमोर असल्याने विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नाही. तसे अधिकृत नसले तरी राज्याच्या संसदीय मंत्रालयाने विधिमंडळाला पत्र पाठवित पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानुसार विधिमंडळानेही आज अधिवेशन पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे पत्रक काढत जाहिर केले.
विधानभवनाकडून जारी करण्यात आलेले हेच ते पत्र:-
