गिग कामगारांसाठी आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना नव्हती. मात्र महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० पारित करून त्याची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू केली आहे. या संहितेत प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्करची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन होणार आहे, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील गिग कामगारांसाठी नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याबाबत विधानसभेत सदस्य हेमंत ओगले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
गीग कामगार व प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांना सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचे लाभ देण्यात येतील. #MahaBudget2026 #BudgetSession2026 #अर्थसंकल्पीय_अधिवेशन #mumbai #akashfundkar pic.twitter.com/F6XodT8ZFG
— Akash Fundkar (@advakash) February 28, 2026
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना जीवन आणि अपंगत्व विमा, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण, शिक्षण सहाय्य व इतर लाभ देण्यात येतील. राज्य स्तरावरही असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला.
