बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी संसदेत वादळी दृश्ये पाहायला मिळाली. नीट-यूजी पेपरफुटी आणि २० जुलैच्या युवा आंदोलनावरील कारवाईवर बोलू न दिल्याने समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव संतापले होते. लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांना बोलण्याची परवानगी दिल्यानंतर, सरकार आणि काँग्रेसमध्ये सामंजस्य झाले आहे का, असा प्रश्न अखिलेश यांनी विचारला.
बुधवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आणि नीट पेपरफुटीवर चर्चेच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला. कामकाज तहकूब करूनही विरोधी पक्षांनी माघार घेण्यास नकार दिल्याने, अध्यक्ष ओम बिरला यांनी भाजप आणि काँग्रेसच्या सदस्यांना बोलण्याची परवानगी दिली.
यावर, स्पष्टपणे संतप्त झालेल्या अखिलेश यांनी आपले हेडफोन काढले आणि आपल्या पक्षाच्या खासदारांसह निघून जाण्यासाठी वळले. हे पाहून अध्यक्षांनी हस्तक्षेप केला. “अखिलेशजी, तुम्हीही बोलण्याची परवानगी मागितली होती. तुम्हीही बोलू शकता,” असे बिरला म्हणाले.
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, हा मुद्दा समाजवादी पक्ष, काँग्रेस किंवा भाजपचा नसून तो विद्यार्थी आणि तरुणांशी संबंधित आहे.
“तुम्ही त्यांना (काँग्रेस) आणि त्यांना (भाजप) बोलू दिले आहे. मग आमचं काय? सरकारने काही समझोता केला आहे का? तुमच्यात काही समजूतदारपणा झाला आहे का?” असे संतप्त अखिलेश उपहासाने म्हणाले.
“हा काँग्रेस, समाजवादी पक्ष किंवा भाजपचा मुद्दा नाही. हा देशातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दा आहे,” असे ते म्हणाले.
उत्साही आणि आवेशपूर्ण अखिलेश लवकरच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले.
विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांवरील कारवाई आणि विरोधी नेत्यांच्या अटकेच्या विरोधात संसदेत राहुल गांधींसोबत आंदोलनात भाग घेतल्यानंतर लगेचच अखिलेश यांनी ही टिप्पणी केली. निषेधाचे प्रतीक म्हणून, विरोधी नेते बुधवारी काळ्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये उपस्थित झाले होते. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, अखिलेश यांनी इशारा दिला की, जर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच राहिले, तर ते पुन्हा रस्त्यावर उतरतील.
मंगळवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ अभूतपूर्व अचानक आंदोलन केल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे प्रमुख, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या इतर अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. हे नेते तिथे कसे पोहोचले, ही एक वेगळीच कहाणी आहे. त्याबद्दल तुम्ही येथे वाचू शकता.
अखिलेश म्हणाले की, विरोधी पक्षाकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नसल्याने त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जाण्याचा निर्णय घेतला.
“राहुल गांधी आणि मी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी गेलो कारण आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. जर आम्हाला संसदेत हा मुद्दा मांडण्याची परवानगी असती, तर आम्ही तिथे गेलो नसतो,” असे ते पुढे म्हणाले.
सोमवारी संसदेकडे मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या “क्रूर हल्ल्या”वर पंतप्रधान मोदींच्या मौनावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. झुरळ जनता पक्षाने आयोजित केलेला ‘संसद चलो‘ मोर्चा दिल्लीच्या मध्यभागी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या तुफानी संघर्षामुळे हिंसक वळण घेऊ लागला.
“ते (पंतप्रधान मोदी) देशातील तरुणांसाठी संसदेत निवेदन देऊ शकत नाहीत का? जर ते बाहेर बोलू शकतात, तर संसदेत का नाही?” असे अखिलेश म्हणाले.
आंदोलकांच्या दुर्दशेबद्दल बोलताना अखिलेश म्हणाले की, कारवाईदरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांची हाडे मोडली आणि त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली.
“विद्यार्थिनींचे कपडे फाडण्यात आले, विद्यार्थ्यांना लाठ्यांनी मारण्यात आले… त्यांचे हातपाय मोडले. आमच्या विद्यार्थ्यांशी अशी वागणूक द्यायची का?” असे समाजवादी पक्षाचे खासदार म्हणाले. “तुम्ही आमच्या मुलींचे कपडे फाडणार का?” “त्यांच्याशी अशी वागणूक करायची का?”
अखिलेश यादव यांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वी, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे तयार आहे आणि या विलंबासाठी त्यांनी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरले.
“गेल्या तीन दिवसांपासून आम्ही हेच सांगत आहोत की, नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे तयार आहे,” असे रिजिजू म्हणाले.
“चर्चा कधी होणार, तिचा कालावधी किती असेल आणि ती कोणत्या नियमांनुसार होणार, हे सर्व पक्षांच्या सभागृह नेत्यांशी बोलून ठरवले पाहिजे,” असे रिजिजू म्हणाले.
मात्र, काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी त्यांना लगेचच मध्येच थांबवले. वेणुगोपाल यांनी ठामपणे सांगितले की, विरोधी पक्षही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.
नंतर लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाला सांगितले की, विरोधी पक्ष आणि सरकार या दोघांनाही नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा हवी आहे आणि त्यांनी सभागृह नेत्यांना चर्चेची वेळ ठरवण्यास सांगितले.