पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संकटामुळे व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी (Packed Non-Domestic LPG) पुरवठ्यावर घालण्यात आलेले सर्व निर्बंध केंद्र शासनाने हटवले आहेत. केंद्र शासनाने २५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला असून, यापुढे पुरवठ्यावर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही.
पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे एलपीजी उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याने केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत व्यावसायिक एलपीजीच्या वापरावर निर्बंध लागू केले होते. त्यानुसार प्राधान्य क्षेत्रांना टप्प्याटप्प्याने पुरवठा करण्यात येत होता आणि युद्धपूर्व स्थितीच्या सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंतच व्यावसायिक एलपीजी उपलब्ध करून दिला जात होता.
मात्र, सद्यस्थितीत पुरवठा परिस्थिती सुधारल्याने केंद्र शासनाने २५ जून २०२६ च्या आदेशाद्वारे हे सर्व निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनानेही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, व्यावसायिक गॅसऐवजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर किंवा अन्य कोणताही गैरवापर आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे हॉटेल, उपाहारगृहे, औद्योगिक आस्थापना आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना नियमित एलपीजी पुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, घरगुती गॅसचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.