मागील अनेक वर्षापासून भारतीय लोकशाहीतील कामकाजाचे राष्ट्रचिन्ह म्हणून अशोक चक्रधारीत राजमुद्रेचा वापर करण्यात येत आहे. इतकेच केंद्र सरकारबरोबरच आरबीआय बँकेकडून छपाई करण्यात येणाऱ्या नोटेच्या चलनावरही अशोक चक्र आधारीत राजमुद्रेचा वापर करण्यात येतो. मात्र काही दिवसांपूर्वी अर्थात २५ जून रोजी आयोजित दोन दिवसीय अंदाज समितीच्या रौप्य महोत्सवी वर्ष महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात साजरा करण्यात आला. त्यास संपूर्ण देशभरातील पीठासीन अधिकारी आणि अनेक आमदार उपस्थित राहिले होते. परंतु त्या कार्यक्रमात पहिल्यादाच अशोक चक्र आधारीत राजमुद्रे ऐवजी पंतप्रधान मोदी यांनी वापरलेले सेंगोलचे बोधचिन्ह त्यावेळी कार्यक्रमात वापरण्यात आले. त्यानंतर आता राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातून तर अशोक चक्र आधारीत राजमुद्राच राज्यातील भाजपाच्या सरकारने गायब केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
विशेष म्हणजे, देशाला १९४७ साली भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर संपूर्ण भारताचे राष्ट्रचिन्ह आणि राजमुद्रा म्हणून चार सिंह असलेल्या अशोक चक्राची निवड तेव्हाच्या संविधान सभेने केली होती. तसेच लोकशाहीतील प्रमुख अशा कायदे मंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ म्हणून प्रसार माध्यमे अशा चार सिंहाची प्रतिकृती म्हणून अशोक चक्रा आधारीत चार सिंहाची राजमुद्रा म्हणून निवड करण्यात आली.
तसेच या चार मुद्रेचा वापर मागील अधिवेशनापर्यंत सर्व विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणि शासकिय कागदपत्रांवर व अतिमहत्वाच्या कागदपत्रांवर अशोक चक्र आधारीत राजमुद्रेचा वापर करण्यात येतो. परंतु यावेळी विधिमंडळाच्या कामकाजातूनच अशोक चक्र आधारीत राजमुद्राच कागदपत्रांतून आणि विधिमंडळाच्या कागदपत्रांवरून गायब करण्यात आली.
यासंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष तथा भाजपाचे आमदार आणि उच्च विद्याविभूषित राहुल नार्वेकर यांच्याशी मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता म्हणाले की, अशोक चक्र आधारीत राजमुद्रेचा वापर विधिमंडळात होत नाही. तो मंत्रालयात केला जातो. इथे विधिमंडळात तर सेंगोलच्या प्रतिकृतीचा वापर करण्यात येत असल्याची धांदात खोटी माहिती दिली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या माहितीसाठी विधिमंडळाच्या कामकाजातील जूनी कागद पत्रे पुढील प्रमाणे….
