खऱ्या अर्थानं जर नारी वंदन हा विषय संवेदनशीलता आणि जिव्हाळ्याचा राहिला असता भाजपचा, तर २०२३ साली हे बील जेव्हा पास झालं, त्यावेळेस काँग्रेसनं आग्रह धरला होता की २०२४ पासूनच हे आरक्षण लागू करावं, तेव्हा लागू का नाही केलं? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी यावेळी केला.
पुढे बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, आज पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना, बंगालच्या निवडणुकीच्या पूर्वी अधिवेशन घेऊन, नारी वंदनच्या आड डी-लिमिटेशनचं बिल पास करण्याचा हा कावा आहे, हा डाव आहे, हे स्पष्टपणे दिसतं. तेव्हा तुम्ही म्हटलं होतं की नारी वंदन आम्ही लागू करू जनगणना झाल्यानंतर, आता एकदम नारी वंदनसाठी डी-लिमिटेशन. डी-लिमिटेशन हा मूळ मुद्दा आहे आणि या डी-लिमिटेशनचा अॅक्ट सुद्धा २००२ चा काय सांगतो की, डी-लिमिटेशन कमिशन असावं आणि त्याच्यावर रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती असावे. आता त्यांनी इलेक्शन कमिशनला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलेलं असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
शेवटी बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, जो भाजपाचा पिट्टू आहे, जो भाजपासाठी काम करतो. म्हणजेच स्पष्टपणे दिसतंय की या देशामधले इतर मागासवर्गीय, दलित असतील, आदिवासी असतील, या सर्वांचं आरक्षण खायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट की दक्षिण भारतातली जी राज्य आहेत, त्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्या पण गंभीर आहेत की लोकसंख्या हा एकच जर निकष ठेवला तर त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होईल, हा रोष परवडणारा आहे का? आणि हे सगळं करत असताना २९ एप्रिलनंतर ही अधिवेशन करता आलं असतं, म्हणजे सगळ्या निवडणुकीसाठी. सर्वपक्षीय बैठक बोलावली का? तर ती पण नाही बोलावली. त्यामुळे असं आहे ‘मुँह में राम और बगल में नथुराम’ ही जी भाजपाची नीती आहे ना, या देशाची लोकशाही अडचणीमध्ये आणत आहे असा गंभीर आरोपही यावेळी केला.