विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहात १३८ मराठा आमदार आहेत. पण ते बोलतच नाहीत. त्यामुळे या आमदारांनी आरक्षणाच्या प्रश्नी बोलले पाहिजे असे सांगत महाविकास आघाडी सरकारकडून आश्वासन पूर्ततेबाबत श्रीमंत छत्रपती संभाजीराजे यांची फसवणूक केल्याचा आपण निषेध व्यक्त करतो, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत मराठा आरक्षण विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडताना सांगितले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराजांच्या वंशजाला उपोषण करावे लागते ही महाराष्ट्रासाठी लांछनास्पद बाब आहे. हे उपोषण सोडताना महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी पंधरा मुद्द्यांचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अंमलबजावणीचा तारीखवार कार्यक्रम दिला होता. परंतु त्यानुसार आश्वासने पाळली जात नाहीत. सारथी संस्थेमधील रिक्त पदे १५ मार्चपर्यंत भरू अशा आश्वासनांच्या बाबतीत तारीख उलटून गेली तरी कारवाई नाही. महाविकास आघाडी सरकारने या पंधरा मुद्द्यांच्या बाबतीत निवेदन केले पाहिजे अशी मागणी केली.
दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या भोसले समितीच्या शिफारसींबाबत सरकारने एकही पाऊल पुढे टाकलेले नाही. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी पुन्हा माहिती गोळा करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी सरकार काय करणार याचे उत्तर दिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करेपर्यंत या आरक्षणानुसार ज्यांची नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती पण केवळ नियुक्तीपत्रे देणे बाकी होते त्यांना ती दिलीच पाहिजेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मिळून १३८ मराठा आमदार आहेत त्यांनी व इतरांनीही मराठा समाजासाठी आवाज उठवायला हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारच्या काळात जे ओबीसींना ते मराठा समाजाला असे सूत्र अंमलात आणून अनेक सवलती दिल्या. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६०५ कोर्सेसची निम्मी फी भरली व त्यासाठी दरवर्षी ७५० कोटी रुपये खर्च केले. आता मात्र सारथीच्या विषयात दिरंगाई चालू आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ बरखास्त करून ते नियोजन विभागाच्या अंतर्गत आणले व त्याची स्वायत्तता संपुष्टात आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर तालिका अध्यक्षांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या मागण्यांची तात्काळ दखल घेत याप्रश्नी राज्य सरकारने निवेदन करावे असे आदेश दिले.