कदरू आघाडी सरकारचा गोरगरीबांच्या विरोधातील खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड

मुंबईः प्रतिनिधी
फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या आणि राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील लोकांच्या उद्धाराचे आश्वासन देऊन निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्य रेषेखालील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता बंद केला आहे, दिवसाला केवळ १ रुपया दिला जाणारा भत्ता सुद्धा बंद करणाऱ्या या कदरू सरकारचा गोरगरीबांच्या विरोधातील खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाल्याची जळजळीत टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्य रेषेखालील विद्यार्थिनी मुख्य शिक्षण प्रवाहात याव्या यासाठी दिवसाला एक रुपया व वार्षिक २२० रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. १९९२ पासून हि समाजाभिमुख योजना अविरत सुरु होती, परंतु कोरोनाचे कारण पुढे करत हा भत्ता बंद करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चालणाऱ्या योजनांचे तब्बल ६५० कोटी रुपये इतरत्र वळविणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना दिली जाणारी मदत सुद्धा बंद केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ऑनलाईन शाळा सुरू आहे, उपस्थिती भत्ता दिल्याने विद्यार्थिनींची उपस्थिती वाढली होती. परंतु आता सदर भत्ते बंद केल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थिनींवर होऊन लाखो विद्यार्थिनी शाळेच्या प्रवाहाच्या बाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर करोडो रुपये खर्च करायचे, मंत्र्यांना फिरण्यासाठी लाखो रुपयांच्या कार विकत घ्यायच्या, आपला अहंकार जपण्यासाठी मनाप्रमाणे वकील नेमून त्यांना करोडो द्यायचे, बिल्डरांना प्रीमियम मध्ये घसघसीत सुट द्यायची, दारू विक्रेत्यांना करात सूट द्यायची, परंतु दुसरीकडे मात्र वंचित, शोषित घटकांना दिली जाणारी मदत व त्यांच्या योजना बंद करण्याचे नीच काम महाविकास आघाडी सरकारकडून सातत्याने केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोनाचे कारण पुढे करत महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली हि स्थगिती त्यांनी तात्काळ मागे घेऊन दिवसाला एक रुपये दिला जाणारा उपस्थिती प्रोत्साहन भत्ता वाढवून दहा रुपये करावा, अन्यथा याविरोधात १ मार्च पासून सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.