राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून साडेसात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कर्ज उपलब्ध होऊन प्रत्यक्ष कामे मार्गी लागल्यास राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यात बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता उर्वरित ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
१५ हजार कोटीपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.