ओबीसींच्या आरक्षणामधून मराठा समाजाला आरक्षण देणार का हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जाहीर करावे तसेच आपल्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात महाविकास आघाडीने असे लेखी आश्वासन द्यावे, मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ज्येष्ठ नेते रावसाहेब पाटील दानवे, निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आ. श्रीकांत भारतीय, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ‘ मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे, पण ते ओबीसींचे नुकसान करून नाही अशी भाजपा ची स्पष्ट भूमिका आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री असताना हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. महाविकास आघाडीने आरक्षणाबाबत नेहमीच दुटप्पी भूमिका घेतली.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, हे महाविकास आघाडीने जाहीर करावे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महाविकास आघाडीने तसे आश्वासन द्यावे. महाविकास आघाडीच्या ३१ खासदारांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देऊ हे जाहीर करावे, असं त्यांना माझं आव्हान आहे. महाविकास आघाडीचे नेते असं जाहीर करूच शकत नाहीत. ते खोटारडे आहेत अशी टीकाही यावेळी केली.
रविवारी पुण्यात होणा-या अधिवेशनाची माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी देताना म्हणाले की, अधिवेशनाला उपस्थित ५३०० कार्यकर्ते, नेत्यांना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आदींचे मार्गदर्शन होणार आहे. या अधिवेशनातून नवी उर्जा घेऊन प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी केंद्र आणि राज्याच्या जनकल्याणकारी योजनांची माहिती तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवेल.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले, आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी दिलेले एक मत हे राज्यातील १४ कोटी जनतेचे नुकसान करणार आहे. मोदी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांना राज्यात खीळ घालणे आणि त्या योजनांचा लाभ राज्यातील जनतेला घेऊ द्यायचा नाही हा एकमेव अजेंडा मविआ चा आहे. मविआ सरकार सत्तेत आले तर महायुती सरकार आणि केंद्राच्या योजनांना राज्यात खोडा घालून लाडकी बहीण योजना, तीन सिलेंडर योजना, वीजबिल माफी, पीकविमा य़ोजना, गरीब अन्न योजना, आवास योजना यासारख्या योजना बंद करेल, अशी शक्यताही यावेळी व्यक्त केली.