पुणे येथील कथित जमीन अनियमिततेतील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती सरकारने स्थापन केली. यासंदर्भातील शासन आदेश आज जारी झाला असून, समितीला एक महिन्यात अहवाल द्यायचा असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पुणे शहरातील मुंढवा येथील सर्वे नंबर ८८ मधील जमिनीच्या दस्ताच्या खरेदी-विक्री व्यवहार अनियमितता झाल्याचा प्रकार विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे समोर आला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समिती स्थापन केली.
महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, चौकशी समितीला प्रस्तुत प्रकरणात नेमकी अनियमितता झाली आहे किंवा नाही, याबाबत सखोल चौकशी करणे, अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करणे, अनियमितता सिद्ध झाल्यास, सदर जमीन तिच्या मूळ स्थितीवर (पूर्वःस्थितीवर) आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविणे, तसेच भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.