मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही देत यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करून पुनःसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, प्रस्तावित मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांना योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला पणन मंत्री जयकुमार रावल, धुळे जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांना यावेळी बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. भूसंपादनासाठी त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. प्रति चौरस मीटर दराने मोबदला, महापालिका हद्दीतील जमिनींना वाढीव दर, पिकांचे आणि विहिरींचे योग्य मूल्यांकन तसेच रेल्वे मार्गामुळे शेतांचे झालेले तुकडे आणि पुराच्या पाण्याचा धोका यांसारख्या समस्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे नुकसान कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः बाधित शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करताना प्रशासनाने पूर्ण दक्षता बाळगावी. भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे,असे निर्देश यावेळी दिले. तसेच रेल्वे मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दोन भाग झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आणि पूरहानी टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.