महाराष्ट्राला एका वर्षात ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, हा देशातील आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. घरांसाठी नऊ हजार कोटी मिळाले आहेत. ३० लाख घरांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यंत गतीने काम करत पाच लाख बेघर लोकांना घरांच्या चाव्या सुपुर्द करत आहोत. पुढील वर्षी १५ लाख लोकांना चाव्या सुपुर्द करु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांना पक्की घरे या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी अहोरात्र काम करुन येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी ३० लाख घरे मंजूर केली आहेत. त्यातील पाच लाख घरे पूर्ण झाली असून याचा लोकार्पण सोहळा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सैनिक स्कूलच्या मैदानावर पार पडला. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, आमदार महेश शिंदे, अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सह सचिव अमित शुक्ला, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, माजी विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग डॉ. निधी पांडे, संचालक ग्रामीण गृह निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय शक्तीकांत सिंग, संचालक डॉ. राजाराम दिघे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, उपसंचालक राजलक्ष्मी येरपुडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गत दहा वर्षात महाराष्ट्राला १३ लाख घरे मिळाली. परंतु गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने राज्यासाठी ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. यामुळे सव्वा कोटी लोकांना त्यांच्या डोक्यावर पक्के छत मिळणार आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकासित राष्ट्र बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर हा या स्वप्नाचा पाया आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घर मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला कायमपणे मोफत वीज देण्यासाठी सौर ऊर्जेसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना घर बांधण्यासाठी जागा विकत घेण्यासाठी शासन एक लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. अनेक शासकीय जागांवरील आरक्षणे रद्द करुन बेघरांना घरासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. केंद्र शासन देत असलेल्या अनुदानामध्ये आणखी ५० हजारांची भर राज्य शासनाने घातली आहे. ज्या बेघरांचा यादीमध्ये समावेश नाही त्यांना सामावून घेण्यासाठी पोर्टल पुन्हा उघडले आहे, त्यामुळे त्यांना घर देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ३० जून पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येईल. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री यांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी १२.३५ पैसे दराने कांदा खरेदी सुरु केली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. येणाऱ्या आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची वेळ घेऊन साखर कारखादारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावरील संकट दूर करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल व साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात दोन वर्षात ५० लाख लाडक्या बहिणी लखपती केल्या आहेत. आता १ कोटी बहिणींना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट असून त्याद्वारे अर्थव्यवस्था संचलित होईल आणि देशाची अर्थ व्यवस्था पाच ट्रीलियन करण्यामध्ये निश्चितपणे मदत मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी ग्रामीण रस्त्यांसाठी केंद्र शासनाने १२३ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिल्याचे सांगून देश संकटात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला साथ देऊया, परकीय चलन वाचविण्यासाठी सोन्याची खरदी, परदेशी दौरे टाळूया. इंधनाचा वापर कमी करुया, असेही आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, भारतातील एकही गरीब कच्च्या घरात राहणार नाही. सर्वांसाठी पक्की घरे हा प्रधानमंत्री मोदींचा संकल्प आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्राला एक वर्षात ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. देशातील कोणत्याही राज्याला इतके उद्दिष्ट दिले गेले नाही. ही कमाल केवळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली त्यांनी इतक्या मोठ्या संख्येने उद्दिष्ट मिळविले, असे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. प्रत्येक घर सौर ऊर्जेवर आणून शून्य वीज बिल हे उद्दिष्ट असेल, अथवा विक्रमी कमी वेळेत पाच लाख घरे पूर्ण करणे असेल, भूमिहिनांना १ लाख रुपयांची मदत असेल या सर्व क्रांतिकारी कामाबद्दल त्यांनी अभिनंदन करुन उर्वरित घरे लवकरात लवकर पूर्ण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलताना, देशात ३ कोटी दिदी लखपती झाल्या आहेत. आत्ता ६ कोटी लखपती दिदींचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात १ कोटी लखपती दिदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगून १ जुलै पासून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विकसित भारत जी रामजी योजना सुरु होत आहे. यातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल. गावच्या विकासाचा आराखडा गावातच बनविला जाईल, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा वेग वाढेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गोरगरीबांची सेवा ईश्वर पूजा मानून काम करीत असल्याचे सांगून केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले, शेतकरी व शेती समृद्ध करण्यासाठी आपण कटीबद्ध आहोत. कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून पश्चिम आशियातील व बांगला देशातील संकटामुळे कांद्याचे भाव पडले होते. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून १२.३५ पैसे रुपये किलो दराने कांदा खरेदी सुरु करणार आली आहे. कापूस, सोयाबीन, तुरीसह अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. साखरेच्या एमएसपी संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
देशाचा पैसा व वेळ वाचविण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ या तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या आणि लोकसभेची निवडणूक एकाच वेळी घेण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा. संकटाच्या वेळेत देश म्हणून सर्वांनी एकत्र उभे रहावे, वेळोवेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असेही आवाहन चौहान यांनी केले.
साताऱ्यासारख्या ऐतिहासिक जिल्ह्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांचे वितरण होणे आणि मुदतीपूर्वी घरकुले पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे ही अत्यंत महत्वपूर्ण बाब आहे, असे सांगून पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, आज या ठिकाणी १६ लाख घरांचा दुसरा हप्ता दिला जात आहे, ज्यामुळे थांबलेल्या कामांना गती मिळेल. सातारा हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे. येथे अनेक सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांनी उभे केले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून ‘एफआरपी’चे दर वाढत आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले आहे; परंतु त्याचे लिंकिंग ‘एमएसपी’शी (साखर विक्रीचा किमान दर) केलेले नाही. त्यामुळे साखर विक्रीचा किमान दर वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवली, तर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे सोपे होईल, असे सांगून घरकुल उद्दिष्टांबद्दल आभार मानताना ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नव्हती, त्यांना जागा घेण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे, असेही ते म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रातील बेघरांना हक्काची घरे मिळाली, त्याबद्दल त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारचे आभार मानून साताऱ्यातील साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर बैठक घ्यावी व सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही केले.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील प्रत्येक बेघर माणसाला हक्काचे पक्के घर हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला एका वर्षामध्ये ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ग्राम विकास विभागाने ४५ दिवसात २८ लाख घरांना मंजुरी दिली आणि एका वर्षात ५ लाख ८ हजार घरे बांधून देशात उच्चांक केला आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला पाठपुरवा महत्वाचा ठरला आहे. या वर्षी १५ लाख घरे पूर्ण करणार आहोत. ज्या २ लाख १० हजार लाभार्थ्यांकडे जागा नव्हती त्यापैकी १ लाख ८१ हजार लाभार्थ्यांना दिनदयाळ उपाध्ययाय योजनेतून आणि गायरान/गावठान जमीनी देऊन जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. उर्वरित भूमिहिन लाभार्थ्यांनाही जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. योजनेतील प्रत्येक घराला सौर ऊर्जेवर आणण्यात आले आहे. बांधकामासाठी २० हजारांची वाळू उपलब्ध करुन दिली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गटांच्या मालाला बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारला जात आहे यापैकी १३ जिल्ह्यामध्ये मंजुरीही देण्यात आली आहे. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची विक्री झाली आहे. ५० लाख महिलांना लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दष्ट पूर्ण झाले असून आत्ता १ कोटी महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमामध्ये पाच लाख घरकुलांचे लोकार्पण केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या प्रदान करण्यात आल्या. ८ हजार ३६८ कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्धतेचा आदेश केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रदान केला. महाअवास अभियान गौरव गाथा, महाआवास त्रैमासिक या पुस्तिकेचेही मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
या कार्यक्रमामध्ये महाआवान अभियान २०२३-२०२४ : राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट विभाग या गटात प्रथम- कोकण, द्वितीय- नाशिक, तृतीय- नागपूर हे विभाग ठरले. तर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम- नागपूर, द्वितीय- अमरावती, तृतीय- नाशिक हे विभाग ठरले.
सर्वोत्कृष्ट जिल्हे या गटात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणमध्ये प्रथम- गोंदिया, द्वितीय -पालघर, तृतीय -अकोला हे जिल्हे ठरले. तर राज्य पुरस्कृत आवास योजना मध्ये प्रथम- नांदेड, द्वितीय- अमरावती, तृतीय- वर्धा हे जिल्हे ठरले.
सर्वोत्कृष्ट तालुके या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये प्रथम- तालुका पातुर, जि. अकेाला, द्वितीय -अहिल्यानगर जि, अहिल्यानगर, तृतीय -तालुका मौदा, जि. नागपूर. राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम -तालुका शिरपूर, जि.धुळे, द्वितीय- ता. कारंजा, जि. वर्धा आणि विभागून ता. खेड जि. पुणे, तृतीय- ता. माहुर, जि. नांदेड हे तालुके ठरले.
सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायतींच्या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत मन्नेवाडी, ता. पाटण, जि. सातारा आणि ग्रामपंचायत लिंब, ता.जि. सातारा, द्वितीय- ग्रामपंचायत डोंगरगाव, ता. सावली, जि. चंद्रपूर, तृतीय -ग्रामपंचायत वाईगोळ, ता. मनोरा, जि. वाशीम हे ठरले.
राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत अजनसरा, ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा, द्वितीय- ग्रामपंचायत दिक्षी, ता. निपाड, जि. नाशिक, तृतीय -ग्रामपंचायत देपूल, ता. वाशिम, जि. वाशिम, ग्रामपंचायत बलवडी ता. खानापूर जि. सांगली हे ठरले.
सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत या गटात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत धनेगाव, ता. जामखेड जि. अहिल्यानगर, द्वितीय- ग्रामपंचायत वर्धामनेरी, ता. आरवी जि. वर्धा, तृतीय -ग्रामपंचायत धेकवड, ता. जि. नंदुरबार हे ठरले. राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम -ग्रामपंचायत राजुरी, ता. राहता जि. अहिल्यानगर, द्वितीय -ग्रामपंचायत वाकन, ता. पोलादपूर जि. रायगड, तृतीय- ग्रामपंचायत बेलोरा बु.,ता. अकोट, जि. अकोला हे ठरले.
सर्वोत्कृष्ट गृह संकुल या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम- ग्रामपंचायत ससेगाव, ता. कुही, जि. नागपूर, द्वितीय- ग्रामपंचायत अंतरोळी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर, तृतीय- ग्रामपंचायत गंधाली, ता. अमळनेर- जि. जळगाव हे ठरले.राज्य पुरस्कृत आवास योजना प्रथम- ग्रामपंचायत आसखेड खु., ता. खेड, जि. पुणे हे ठरले.
या कार्यक्रमास माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार मदन भोसले, दिलीप येळगावकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, आणि मोठया संख्येने लाभार्थी उपस्थित होते.