विविध हवामान संस्थांनी या वर्षीच्या पावसाळ्यामध्ये ‘एल निनो’बाबत दिलेल्या इशाऱ्यांबाबत शासन गंभीर आहे. यामुळे निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य टंचाई परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळण्यासाठी शासन सज्ज आहे. त्यामुळे एल निनोचे संभाव्य संकट हे जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कमी कालावधीमध्ये पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (कृष्णा आणि गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड उपस्थित होते.
राज्यामध्ये नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना प्राधान्याने दुरुस्त करण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधारे ‘आर्च पद्धतीने ‘ पुलवजा करण्याबाबत पडताळणी करण्यात यावी. जलसंधारणाचे कुठलेही नवीन काम न घेता दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असलेले भाग चिन्हांकित करावे. संबंधित भागात तत्कालीन परिस्थितीमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या अहवाल द्यावा. त्यावर आधारित किंवा आवश्यक ते बदल करून यावेळी उपाययोजना करण्यात याव्यात.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कामे पूर्ण करण्यास असलेला कालावधी लक्षात घेता या कामांसाठी गतीने प्रक्रिया राबवावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद करण्यात यावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमध्ये दुरुस्ती करताना धातू विरहित पद्धतीचा पर्याय शोधण्यात यावा. ही उपाययोजना कायमस्वरूपी असावी. याबाबत यंत्रणा निश्चित करून संबंधित यंत्रणेकडे संपूर्ण जबाबदारी देण्यात यावी. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता लवकर पूर्ण होतील, अशीच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात यावीत. याबाबत संपूर्ण कार्यवाहीचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर देण्यात यावेत, असे निर्देशही यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसोबतच जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. यासाठीही कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. राज्यामध्ये कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जा निर्मितीची चांगली परिसंस्था निर्माण होत आहे. यामधून निर्मित होणारी सौर ऊर्जेचे वितरण करण्यात यावे. त्यामुळे पारेषण व्यवस्थित होऊन महावितरणच्या यंत्रणेवर ताण येणार नाही. सौर ऊर्जा विषयक उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित गाव, पाड्यात दुरुस्तीबाबत कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. यामुळे स्थानिक बेरोजगार युवक युवतींना रोजगारही उपलब्ध होईल, असेही यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या कृषीसाठी विजेचा जास्त वापर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी वेगळे नियोजन करण्यात यावे. येथील ‘फिडर’वर लोड येऊन ‘फिडर’ बंद पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा होत नाही. या जिल्ह्यांमध्ये ‘ फिडर ‘ वर दबाव न येता विजेचे वहन एका फिडरवरून दुसऱ्या फिडरवर करता येईल, अशा पद्धतीने व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.
बैठकीस मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते, तर विदर्भ, तापी, गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची स्थिती
राज्यामध्ये जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाकडे कोल्हापुरी बंधारे आहेत. त्यापैकी ९७६ कोल्हापुरी बंधारे जलसंपदा विभागाकडे असून मृद व जलसंधारण विभागाकडे १३६७ कोल्हापुरी बंधारे आहेत. यापैकी नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीनंतर २ लाख ३९ हजार १८१ हेक्टर सिंचन क्षमता राज्यात निर्माण होणार आहे.