राज्यात सध्या वीजेची कोणतीही टंचाई नसून कृषी पंपांना नियमानुसार दिवसा आठ तास वीजपुरवठा केला जात आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली असून उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांनाही यावर्षाअखेरीस दिवसा वीजपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य बच्चू कडू, प्रविण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मे महिन्यात काही वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये एकाच वेळी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने अल्पकाळासाठी भारनियमन करावे लागले होते. मात्र सध्या राज्यात कोणतेही भारनियमन करण्यात येत नाही. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत विविध भौगोलिक परिस्थितींना अनुरूप मॉडेल विकसित करण्यात आली आहेत. नदीकाठ, पूररेषा, कालवे तसेच खोल जलस्रोतांमधून पाणी उपसा करण्यासाठी मोनोपोल, बूस्टर पंप आणि तरंगत्या सौर पंपांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १० लाखांहून अधिक सौर पंप बसविण्यात आले असून शेतकऱ्यांकडून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आरडीएसएस योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये फीडर विभक्तीकरण, नवीन उपकेंद्रे, अतिरिक्त रोहित्रे (डीपी) आणि वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. पुढील तीन वर्षांत या कामांमुळे डीपी निकामी होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, डार्क झोन भागातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यासाठी खोल जलस्तर असलेल्या भागांमध्ये अधिक क्षमतेचे पंप, बूस्टर पंप आणि त्यावर अनुदान देण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच सौर पंपधारकांना वीजबिलाचा कोणताही प्रश्न राहत नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले, राज्यातील वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर २०३१-३२ पर्यंत ७८ हजार मेगावॅट वीज क्षमता उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या क्षमतेचे प्रभावी वहन सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रान्समिशन कॉरिडॉर उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत असून टीबीसीबी पद्धतीद्वारे १६ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली आहेत. पुढील तीन वर्षांत ट्रान्समिशन क्षेत्रात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मुंबईच्या वीज सुरक्षेसाठी ‘मुंबई आयलँडिंग’ संकल्पनेअंतर्गत महत्त्वाचे ट्रान्समिशन कॉरिडॉर पूर्ण करण्यात आले असून आता मुंबईत अतिरिक्त ३ हजार मेगावॅट वीज आणण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईचा वीजपुरवठा अबाधित ठेवणे शक्य होणार आहे.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीएम सूर्य घर योजनेंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मितीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला असून गृहसंकुलांनी मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा स्वीकारल्यास त्यांच्या सामाईक वीज खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असेही यावेळी सांगितले.