राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेल, यापूर्वी घेतलेला लाभ, कुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना ‘लोकेशन’ नुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही सांगितले.
राज्यात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ७ हजार ६५८ रुग्णांना ६७ कोटी ६२ लाख ५५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.