Marathi e-Batmya

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन, सिंधी बांधवांना जमिनीचे मालकी हक्क देणार

केवळ पदवी मिळविणे पुरेसे नसून त्या पदवीसोबत उपयोजित ज्ञान आणि रोजगाराभिमुख कौशल्ये आत्मसात करणे आजच्या काळाची गरज आहे. बदलत्या रोजगार बाजारपेठेच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार युवकांचे कौशल्य विकसित केल्यास भारत केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्यामुळे कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून युवकांना सक्षम करण्याचे कार्य शैक्षणिक संस्थांनी करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

उल्हासनगर येथे हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट बोर्डच्या चंदीबाई हिंमतमल मनसुखानी (सीएचएम) महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले,त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार कुमार आयलानी, आमदार किसन कथोरे, आमदार सुलभाताई गायकवाड, एचएसएनसी बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे, संस्थेचे विश्वस्त किशू मनसुखानी,अनिल हरीश, माया शहाणी, मंजू लालवाणी पाठक, आशिष दामले, राजेश वाधारिया, यशोधन डोंगरे आदी उपस्थित होते.

कौशल्य विकासातून तरुणांच्या क्षमतांना जागतिक संधी

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या फाळणीनंतर सिंधी समाजातील अनेक कुटुंबांना आपली घरे, संपत्ती आणि सर्वस्व मागे सोडून भारतात यावे लागले. उल्हासनगर आणि मुंबईतील चेंबूरसह विविध ठिकाणी हा समाज स्थायिक झाला. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीतही या समाजाने मेहनत, जिद्द आणि उद्यमशीलतेच्या जोरावर पुन्हा उभारी घेतली. आज देशातील उद्योग, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, सनदी लेखा आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये सिंधी समाजाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे ते म्हणाले.

फाळणीनंतर समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यांच्या आयुष्याला दिशा मिळावी, या उद्देशाने १९४९ मध्ये वांद्रे येथे नॅशनल कॉलेजची स्थापना करण्यात आली. या शैक्षणिक उपक्रमाचा पुढे विस्तार होत एचएसएनसीच्या माध्यमातून आज विविध प्रकारच्या २७ संस्था कार्यरत आहेत. मुंबई विद्यापीठातील सर्वांत मोठे महाविद्यालयही या संस्थेमार्फत चालविले जात असून सुमारे १४ हजार विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत, ही अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिक्षण क्षेत्राकडे केवळ व्यवसाय किंवा पैसा कमावण्याचे साधन म्हणून न पाहता समाजनिर्मितीची व्यवस्था म्हणून पाहण्याची संस्थेची भूमिका महत्त्वाची आहे. शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे संस्थेचे माजी विद्यार्थी देश-विदेशात विविध क्षेत्रांत यशस्वी झाले आहेत. संस्थेने निर्माण केलेली ही शैक्षणिक परंपरा आणि वारसा पुढे नेण्याचे काम विश्वस्त, प्राध्यापक आणि प्राचार्य करीत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

भारताकडे जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असून या लोकसंख्येला योग्य कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास भारताला जागतिक स्तरावर कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची मोठी संधी आहे. आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार मानवी संसाधन विकसित करण्यासाठी कौशल्य विकास महत्त्वाचा आहे. या दृष्टीने सीएचएम संस्थेने सुरू केलेला उपक्रम महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उल्हासनगरच्या पायाभूत विकासाला गती देणार

उल्हासनगरच्या विकासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उल्हासनगरचा समावेश मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाच्या व्यापक संकल्पनेत करण्यात आला आहे. शहरात मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू असून मेट्रोमुळे शहराची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. याशिवाय काँक्रीट रस्ते, उड्डाणपूल आणि स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याची योजना यांसारख्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून ही कामे सुरू होत आहेत.

उल्हासनगरला पुन्हा नियोजनबद्ध शहराचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अनधिकृत ठरलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांना अधिकृत करण्यासह क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून शहराचा नियोजनबद्ध व्यापक आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सिंधी बांधवांना जमिनीचे मालकी हक्क देणार

उल्हासनगरमध्ये स्थायिक झालेल्या सिंधी समाजातील बांधवांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे देणे आणि जमिनी फ्रीहोल्ड करणे याबाबत शासनाने निर्णय घेतल्याचे सांगत या प्रक्रियेची सुरुवात नागपूरपासून करण्यात आली असून लवकरच उल्हासनगरमध्येही ही प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

एचएसएनसी बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ.निरंजन हिरानंदानी यांनी संस्थेच्या शैक्षणिक वाटचालीचा आढावा घेताना, गेल्या ७५ वर्षांहून अधिक काळात मुंबई महानगर प्रदेशात १४ महाविद्यालयांच्या माध्यमातून ४५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना विविध शाखांमध्ये शिक्षण दिले जात असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसह शिक्षण आणि रोजगार यांमधील दरी कमी करण्यासाठी संस्थेने कौशल्याधारित प्रशिक्षणावर भर दिला आहे. भारत सरकारच्या सीडीटीआय योजनेंतर्गत तीन हजार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

एचएसएनसी बोर्डाचे विश्वस्त अनिल हरीश यांनी संस्थेच्या ऐतिहासिक वाटचालीचा आढावा घेताना आजवर एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सीएचएम महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले असून, नव्या इमारतीकडे केवळ पायाभूत सुविधा म्हणून न पाहता विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याची आणि संस्थेच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीची पायाभरणी म्हणून पाहिले पाहिजे,असेही त्यांनी नमूद केले.
सीएचएम महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ.मंजू लालवानी-पाठक यांनी प्रास्ताविक केले.

Exit mobile version