मुंबई आणि परिसरात वाढती वाहनसंख्या विचारात घेता वाहतूक नियोजनासाठी तसेच वाहनांना इ-चालान देण्याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. याबाबत विविध राज्य आणि देशांमधील चांगल्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
वाहतूक हवालदार खासगी मोबाईलवरून फोटो काढून इ-चालान देत असल्याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हवालदारांना यासाठी कॅमेरा देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले. याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे जाहीर केले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, सतेज पाटील, भाई जगताप, ॲड. अनिल परब, श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
वाहतुकीच्या नियोजनाबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये दुचाकींचा विचार झालेला नाही. त्यात बदल करता येईल का हे तपासून पाहिले जाईल. वाहन चालकांना इ-चालानचा संदेश तातडीने मिळेल, यासाठी यंत्रणा अद्ययावत केली जाईल. ठराविक कालावधीनंतर प्रलंबित दंडाची वसुली करता येत नसल्याने लोकअदालत घेऊन ॲम्नेस्टी योजनेच्या माध्यमातून तडजोडीने ५० टक्के दंडाची वसुली केली जाईल. भविष्यात दंडाची रक्कम फास्टॅगला जोडता येईल का हे देखील तपासून पाहिले जाईल. मुंबईतील झोपडपट्टी भागातील वाहनधारकांना वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांची वाहने रस्त्यावर उभी राहतात, त्याबाबतही धोरणामध्ये विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी वाहतूक हवालदारांना खाजगी मोबाईल वरून फोटो न काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगून चंद्रपूर येथे अशा प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली.