राज्याचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक करू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाला अमरावतीच्या विभागीय माहिती कार्यालयाने खो दिल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाने १ एप्रिल २०२३ पासून मंत्रालयासह सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी केला आहे. मात्र अडीच वर्ष उलटून गेले तरी अमरावती येथील विभागीय माहिती कार्यालयात ही ई-ऑफिस प्रणाली अद्यापपर्यंत कार्यान्वित नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे.
विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती येथे ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित आहे किंवा नाही, याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर मिळालेल्या अधिकृत उत्तरात विभागीय माहिती कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य शासनाने कार्यालयीन शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसूत्रता यावी, दस्तावेज व माहिती सुरक्षित राहावी आणि निर्णय प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली सक्तीची केली असताना, विभागीय माहिती कार्यालयाने या शासन परिपत्रकालाच जणू केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या डिजिटल इंडिया आणि डिजिटल महाराष्ट्र आणि ई-गव्हर्नन्स या धोरणाला भगदाड पडल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे हे कार्यालय थेट मंत्रालयातील माहिती व जनसंपर्क विभाग अंतर्गत कार्यरत असूनही शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
या गंभीर बाबीकडे विभागीय आयुक्त, अमरावती आणि माहिती महासंचालक यांचेही दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या निर्णय, योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविऱ्या शासनातील महत्त्वाच्या माहिती कार्यालयातच शासनाच्या डिजिटल धोरणाची अंमलबजावणी होत नसेल, तर इतर विभागांकडून अपेक्षा कशी ठेवावी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे शासकीय कामकाजात गतिमानता, पारदर्शकता, वेळेची बचत व भ्रष्टाचाराला आळा बसतो, असा शासनाचा दावा असताना विभागीय माहिती कार्यालयातील ही उदासीनता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. या प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी होणार का? संबंधित जबाबदार कार्यालय प्रमुखांवर शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियमांनुसार कारवाई होणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.