काँग्रेस पक्ष संघटन मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने काँग्रेसचा विचार, इतिहासाची माहिती असणारे, लोकशाही व संविधानवादी लोकांना एक व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षाने सुरु केला आहे. राज्यातील सर्व स्तरातील लोकांना यात सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न असून त्यासाठी प्रतिभा शोध अभियान (Talent Hunt) सुरु करण्यात आले आहे. या अभियात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन दिल्लीचे माजी आमदार व या अभियानाचे महाराष्ट्र प्रभारी हरी शंकर गुप्ता यांनी केले आहे.
प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतिभा शोध अभियानाची माहिती देताना हरी शंकर गुप्ता पुढे म्हणाले की, जिल्ह्या जिल्ह्यात विविध विषयाची उत्तम ज्ञान असलेले अनेक लोक आहेत, त्यांना काँग्रेस पक्षाशी जोडण्यासाठी हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यात निवड झालेल्यांना संशोधन विश्लेषक, प्रवक्ते तसेच काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागात काम करण्याची संधी देण्यात येईल. तीन टप्प्यात हा कार्यक्रम होणार असून या अभियासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करायचे आहेत, त्यानंतर त्या अर्जांची छाननी केली जाईल. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, पत्रकार, इतिहास तज्ञ यांसह विविध क्षेत्रातील तज्ञ यांची समिती छाननी झालेल्यांची मुलाखत घेतील व त्यातून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी अंतिम निवड करेल. देशभरात हे अभियान सुरु असून उत्तर प्रदेशातून ५५० जणांनी यासाठी नाव नोंदणी केली आहे तर जम्मू काश्मीर मधून १०० लोकांनी नोंदणी केली आहे. झारखंड, ओडीशा या राज्यातूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही हरि शंकर गुप्ता म्हणाले..
यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेश राजहंस उपस्थित होते.
यावेळी वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, राजकारणात येण्याची अनेकांची इच्छा असते पण मार्ग नसतो, समाजातील प्रतिभासंपन्न लोकांच्या प्रतिभेला चालना देण्याचा काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करत आहे. हा एक पारदर्शक कार्यक्रम आहे. लवकरच राज्याच्या सहाही भागात पत्रकार परिषद घेऊन या कार्यक्रमाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहचवण्याचा प्रयत्न आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणावर विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला गेली आहे हे आम्ही सातत्याने सांगत आहोत, तेच या आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले आहे. मेक इन इंडिया अपयशी ठरले आहे, आयात वाढली आहे. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारांनी जास्त कर्ज काढल्याचे दिसत असून हे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागत आहे. विकास योजनावरचा खर्च कमी थांबवावा लागत आहे असे म्हणाले.