राज्यात ऑर्केस्टाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर कठोर निर्बंध आणणारे सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता हॉटेल, उपहारगृहे आणि बारना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत मिळालेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्याच्या आधारे २०१६ च्या कायद्याअंतर्गत येणारे नृत्याचे कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. अशा आस्थापनांना २०१६ च्या कायद्यानुसार आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतील आणि त्यातील सर्व अटी शर्तीचे पालन करावे लागणार आहे. आज विधानसभेत महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम आणि महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष अधिनियम २०१६ सुधारीत विधेयक गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानसभेत मांडले. आणि त्यावर चर्चा घेण्यात आली. चर्चेअंती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये पोलीस अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक मनोरंजनासाठी संगीत, नृत्य आणि इतर परफॉर्मन्ससाठी परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. याच कायद्यांतर्गत हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूममधील ऑर्केस्ट्रा आणि लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचे परवानेही पोलीस अधिकारी देतात. अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूम २०१६ च्या अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेला परवाना घेण्याऐवजी लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचा परवाना म्हणून वापरतात. यामुळे डान्स परफॉर्मन्सवरील कायदेशीर निर्बंध सहजपणे टाळले जात होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बारवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने डान्स बारप्रमाणेच ऑर्केस्टाला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी आज विधानसभेत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे, मद्यपान कक्ष यामधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर करण्यात आले.
यावेळी बोलताना गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले की, २०१६ च्या कायद्यात नृत्य सादरीकरणावर कठोर निर्बंध असल्याने बार चालकांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत ऑर्केस्ट्राचे परवाने घेऊन त्याच्या आडून राज्यभर नृत्याचे कार्यक्रम सुरू ठेवले होते. हा मार्ग बंद करण्यासाठीच ही दुरुस्ती करण्यात येत आहे. सुधारित कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले.
या विधेयकानुसार हॉटेल, उपहारगृहे आणि बारमधील लाईव्ह म्युझिक आणि ऑर्केस्ट्राच्या परवान्यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर काढून त्यांचे नियमन आता २०१६ च्या कायद्याअंतर्गत केले जाईल. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमधील लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचे परवाने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याने लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स आणि डान्स परफॉर्मन्स या दोन्हींसाठी आता एकच कायदेशीर चौकट लागू राहणार आहे. त्यामुळे पोलीस आता असा परवाना देऊ शकणार नाहीत.डान्स बारमधील कार्यक्रमांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण बंधनकारक करण्यात येणार असून त्याची नोंद पोलिसांकडे ठेवली जाणार आहे. या विधेयकावरील चर्चेत दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी भाग घेऊन विविध सूचना केल्या. चर्चेअंती हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.