मुंबईः प्रतिनिधी
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला. त्यामुळे या योजनेची चौकशी करण्याची घोषणा मागील पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीने केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या चौकशीसाठी ४ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला ६ महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून यात अतिरिक्त पोलिस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृदूसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे विद्यमान संचालकांचा समावेश करण्यात आला.
हि समिती ६ जिल्ह्यातील १२० गावात केलेल्या ११२८ कामांची तपासणी करणार आहे. यातील कोणत्या कामात प्रशासकिय कारवाईची शिफारस करेल.
२०१५ पासून प्राप्त झालेल्या ६०० च्यावर प्राप्त तक्रारींची दखल घेण्यात येणार आहे. या तक्रारींची छाननी करून त्यानुसार कारवाई समितीकडून करण्यात येणार आहे.
याशिवाय एखाद्या कामाची चौकशी करून कारवाई करायची-विभागीय चौकशी करायची किंवा त्यावरचा फक्त अहवाल द्यायचा याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी समितीचा राहणार आहे.
