Marathi e-Batmya

मसाल्यांमधील भेसळीवर एफडीएची कडक कारवाई

अन्न व औषध प्रशासन अर्थात एफडीएने महाराष्ट्रात मसाल्यांमधील भेसळ रोखण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मसाला उत्पादक, व्यापारी, ई-कॉमर्स कंपन्या, हॉटेल चालक आणि केटरर्ससाठी कडक नियम जारी केले आहेत.

हळद, मिरची, धणे, जिरे, काळी मिरी, दालचिनी, हिंग आणि गरम मसाला यासह सर्व मसाल्यांमध्ये प्रतिबंधित रंग आणि विटांची पावडर, खडू, लाकूड भुसा यांसारख्या पदार्थांची भेसळ करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मसाल्याच्या पावडर आणि मिश्र मसाल्यांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी असेल. मसाल्यांचे पॅकिंग आणि सीलिंग उत्पादनाच्या ठिकाणीच करणे बंधनकारक असेल. निर्जंतुकीकरणासाठी एथिलीन ऑक्साईडच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे. मसाले काढल्यानंतर उरलेल्या अवशेषांच्या विक्रीवरही बंदी आहे.

रस्त्यांवर मसाले सुकवण्यावर बंदी

रस्त्यांजवळ, गटारांजवळ, कचराकुंडीजवळ आणि जनावरांच्या गोठ्यांजवळ मसाले सुकवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मसाल्यांचे उत्पादन आणि दळणासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा (Food Safety and Standards Authority of India) वैध परवाना अनिवार्य असेल. वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय शुद्धता, नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय आणि आरोग्याशी संबंधित दावे केले जाऊ शकत नाहीत. सर्व संबंधित माहिती पॅकेजिंगवर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई

एफडीएच्या (FDA) मते, भेसळ आढळल्यास, कारवाई केवळ किरकोळ विक्रेत्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर उत्पादक, दळण यंत्रे, पुरवठादार आणि प्रतिबंधित रंग पुरवणाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल. अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्यानुसार, असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास, सात वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड आहे. गंभीर इजा झाल्यास सहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दिशाभूल करणारे दावे केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

येथे तक्रार करा

मसाल्यांमधील भेसळ, अस्वच्छ परिस्थिती किंवा चुकीचे लेबल लावण्याबाबतच्या तक्रारी एफडीए FDA च्या टोल-फ्री क्रमांक 1800 222 365 वर किंवा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या हेल्पलाइन क्रमांक 1800 112 100 वर करता येतात. ऑनलाइन पोर्टलद्वारेही तक्रारी दाखल करता येतात.

Exit mobile version