मागील काही महिन्यापासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांना देण्याच्या रकमेचा अधिभार पडत असल्याने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या निधीवर डल्ला मारण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका होवू लागल्याने अखेर राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीच्या मासिक हप्त्यासाठी राज्यातील भारतीय बनावटीच्या आणि परदेशी मद्याच्या किंमतीत वाढ करत अप्रत्यक्षरित्या तळीराम बंधूच्या खिशात थेट हात घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता तळीरामांना सरकारच्या बहिणींसाठी महागड्या मद्य खरेदी करण्याची वेळ आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढीसाठी भारतीय आणि परदेशी दारूच्या विक्रीवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मद्यप्रेमींचे खिसे मोकळे होतील आणि त्यांना मद्यपान करण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. दारूवरील कर वाढवून १४,००० कोटी रुपयांचा महसूल बहिणींसाठी तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज आहे.
दारूवरील कर वाढल्यामुळे आणि एमआरपी फॉर्म्युलामध्ये बदल झाल्यामुळे, आता १८० मिली भारतीय दारूचा एक चतुर्थांश भाग ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) चा एक चतुर्थांश भाग १४८ रुपये, भारतात बनवलेल्या परदेशी दारूचा एक चतुर्थांश भाग २०५ रुपये आणि प्रीमियम ब्रँडच्या परदेशी दारूचा एक चतुर्थांश भाग ३६० रुपये असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार, २६० रुपये प्रति बल्क लिटर पर्यंत उत्पादन मूल्य असलेल्या घोषित भारतीय मेड फॉरेन लिकर (आयएमएफएल) वरील उत्पादन शुल्काचा दर उत्पादन मूल्याच्या ३ पट वरून ४.५ पट करण्यात आला आहे. देशी दारूवरील उत्पादन शुल्काचा दर १८० रुपये प्रति प्रूफ लिटर वरून २०५ रुपये प्रति प्रूफ लिटर करण्यात येईल. सरकारने महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) नावाच्या धान्यावर आधारित परदेशी दारूच्या नवीन प्रकारच्या उत्पादनास मान्यता दिली आहे. फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादकच ते उत्पादन करू शकतील. त्यांना या नवीन प्रकारच्या उत्पादनाची (ब्रँड) नव्याने नोंदणी करावी लागेल.
आता राज्यातील विविध सीलबंद परदेशी दारू विक्री परवाने (FL-2) आणि परवानाधारक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स (FL-3) भाडेपट्ट्यावर स्वाक्षरी करता येतील. यासाठी वार्षिक परवाना शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला बळकटी देण्यासाठी ७४४ नवीन पदे आणि ४७९ पर्यवेक्षक पदांसह १,२२३ पदांना मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबवल्यानंतर, उत्पादन शुल्क आणि दारूवरील विक्री कराद्वारे सुमारे १४,००० कोटी रुपयांची वार्षिक महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.
कोविड काळात सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प होते, तसेच राज्य सरकारची अर्थव्यवस्थाही ठप्प होण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र कोविड काळात तळीराम बंधूनी राज्याची अर्थव्यवस्था तारली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनीच केले होते.
राज्य सरकारचा दारूसाठी अभ्यास गटाची स्थापन केली होती
उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी सचिव स्तरावर एक अभ्यास गट स्थापन केला होता. या गटाने मद्य उत्पादन धोरण, परवाना, उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढवण्यासाठी सरकारला आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार, उत्पादन शुल्क विभागाची सुधारित रचना आणि विभागाच्या एकात्मिक नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाद्वारे राज्यातील डिस्टिलरीज, मद्य कारखाने, घाऊक विक्रेते इत्यादींवर एआय प्रणालीद्वारे नियंत्रण ठेवले जाईल. विभागाच्या सुधारित रचनेनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये एक नवीन विभागीय कार्यालय सुरू केले जाईल आणि मुंबई उपनगरे, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर अशा सहा जिल्ह्यांसाठी एक अतिरिक्त अधीक्षक कार्यालय सुरू केले जाईल.
दारूच्या किंमतीत बदल (१८० मिली)
० देशी दारू: जुना दर ७० रुपये, नवीन दर ८० रुपये
० भारतीय बनावटीचा परदेशी दारू: जुना दर ११० ते ११५ रुपये, नवीन दर २०५ रुपये
० प्रीमियम ब्रँडचा परदेशी दारू: जुना दर २१० रुपये, नवीन दर ३६० रुपये
० महाराष्ट्र बनावटीचा दारू (MML): १४८ रुपये: नवीन नोंद